अंबाजोगाई, जि. बीड : शेतकरी संघटना व सुकाणू समितीच्या राज्य कार्यकारिणीची महत्त्वपूर्ण बैठक आणि सुकाणू समिती कार्यकर्ता शिबिर जवळगाव (ता. अंबाजोगाई, जि. बीड) येथे २५ व २६ जून रोजी आयोजित करण्यात आले असल्याची माहिती शेतकरी संघटनेचे कार्याध्यक्ष व राज्य सुकाणू समितीचे सदस्य कालिदास आपेट यांनी दिली. शेतीमालाला उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा देण्याचे आश्‍वासन नरेंद्र मोदी सरकारने लोकसभा निवडणूक जाहीरनाम्यात दिले होते. तसेच परदेशातील काळा पैसा आणुन प्रत्येकाला १५ लाख रुपये देण्याचे आश्‍वासन दिले. परंतु नरेंद्र मोदी सरकार आल्यानंतर केंद्र सरकारने ६ फेब्रुवारी २०१५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात शेतकरी संघटनेच्या ३७६/२०११ याचिकेवर शेतीमालाला उत्पादन खर्च अधीक ५० टक्के नफा देणार नाही, असे शपथपत्र दाखल करून शेतकऱ्यांचा विश्‍वासघात केल्याचा आरोप शेतकरी संघटनेने केला आहे. ११ जून २०१७ रोजी देवेंद्र फडणवीस सरकारने रघुनाथदादा पाटील यांच्या नेतृत्त्वाखालील शेतकरी संघटनांची सुकाणू समितीसोबत चर्चा करून शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमुक्ती केली. यासाठी ३४ हजार कोटी रपुयांची तरतूद केली. आजतागायत छत्रपती शिवाजी महाराज कुर्जमुक्ती योजनेची अंमलबजावणी झाली नसल्याने शेतकऱ्यांना राष्ट्रीयीकृत, ग्रामीण, खासगी व सहकारी बॅंका नवीन शेती कर्जाचे वाटप करीत नाहीत. दिवसेंदिवस शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येमध्ये वाढ होत आहे.  शेतकरी संघटना व सुकाणू समितीच्या राज्य कार्यकारिणीच्या बैठकीला रघुनाथदादा पाटील, किशोर ढमाले, डॉ. बाबा आढाव, सुभाष वारे, विश्‍वास उटगी, सुशीलाताई मोराळे, गणेशकाका जगताप, प्रतिभा शिंदे, राजू देसले, सुभाष लोमटे, प्रशांत पवार, सुभाष काकुस्ते, करण गायकर, अमिताभ पावडे, देवानंद पवार, अभिजित फाळके, गणेश कदम, सचिन धांडे, विश्‍वनाथ पाटील, एस. बी. पाटील, एस. व्ही. जाधव, शिवाजीनाना नांदखिले, बाळासाहेब पठारे, विमलताई आकनगिरे, जे. डी. मामडगे, डॉ. डी. ए. चव्हाण, हनुमंत चाटे, रामेश्‍वर गाडे आदी सुकाणू समितीचे प्रमुख नेते उपस्थित राहणार आहेत.