कोलकाता :  सरकारने नुकतेच १४ पिकांचा हमीभाव जाहीर केला आहे. सध्याच्या स्थितीत देशात हमीभाववाढीने भाववाढ नाही तर भाववाढ ही व्यापाऱ्यांच्या ‘कार्टेल’मुळेच होते. सध्याच्या बाजार समित्या व मंडींचे पतन आणि ‘कार्टेल’च्या मजबुतीकरणात राज्य सरकारांचा मोठा वाटा आहे. त्यामुळे शेतीमालाच्या किमतीत अस्थिरता आहे. हे ‘कार्टेल’ मोडल्यास भाववाढीवर नियंत्रण शक्य आहे, असे असोचेमने म्हटले आहे.   हमीभाव वाढीमुळे शेतकऱ्यांच्या निव्वळ उत्पन्नामध्ये वाढ होईल. ग्रामीण भागात कृषी औजारे, सिंचन साहित्य, ट्रॅक्टर आणि दुचाकी यांच्या विक्रीत वाढ होईल. या वस्तू निर्माण करणाऱ्या उद्योगांनाही फायदा होणार आहे. त्यामुळे हमीभाव वाढीवर कितीही चर्चा झाली, तरी या निर्णयाने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला गती मिळणार आहे. सराकारने शेतीमालाच्या हमीभावात वाढ केल्यास लगेच भाववाढ आणि वित्तीय तूट याच्याशी संबंध जोडला जातो. अनेक तज्ज्ञ भावावढीत ५० ते १०० बेसिक पाॅइंटने वाढ होईल, अशी शक्यात वर्तवीत आहेत. मात्र, एसबीआपाठोपाठ असोचेमनेही हमीभाव वाढीने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला गती मिळणार असल्याचे नमूद केले आहे.  असोचेमचे महासचिव डी. एस. रावत म्हणाले, की हमीभाव हा शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरील प्रभावी उपाय आहे, असे म्हणता येणार नाही. मात्र, या समस्येवर दीर्घकालीन उपाय करण्यासाठी दीर्घ कालावधी लागेल आणि तोपर्यंत शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडून चालणार नाही. देशातील सर्व उद्योगांचे ७० टक्के ग्राहक हे ग्रामीण भागात आहेत. त्यामुळे त्यांचे उत्पन्न वाढून त्यांची क्रयशक्ती जोपर्यंत वाढणार नाही तोपर्यंत देशातील उद्योग क्षेत्रालाही चालना मिळणार नाही. देशातील शेतकऱ्यांची आणि शेतीची सध्याची स्थिती पाहता केंद्राने हमीभाववाढीचा घेतलेला निर्णय योग्यच आहे. तसेच शेतीक्षेत्रात अनेक बदल करण्याची अवश्यकता आहे. ज्या क्षेत्रात शेतीचा चांगला विकास झाला आहे, तेथे शेती उत्पन्नावर जीएसटी लावण्याची अावश्यकता आहे. ‘कार्टेल’ मोडल्यास भाववाढीवर नियंत्रण   हमीभाव वाढीनंतर जी भाववाढीची ओरड सुरू आहे त्यावर व्यापाऱ्यांच्या ‘कार्टेल’मधून शेतीमाल बाजार प्रशासकीय यंत्रणेत सुधारणा करून बाहेर काढल्यास उपाय करता येतील. त्यामुळे ग्राहक किमत निर्देशांकात ज्या अन्नधान्याचा समावेश त्याचा उपभोक्ता आणि उत्पादकांच्या हिताचे रक्षण होत नाही, असेही रावत म्हणाले. 

प्रभावी खरेदी, प्रक्रिया उद्योग, करार शेती गरजेचे या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी शेतीमाल खरेदी केंद्रांची मुबलक उपलब्धता आणि शेतीमालावर प्रक्रिया करणारे सार्वजनिक, तसेच खासगी उद्योग उभारावे. त्यामुळे अनेक किरकोळ व्यापारी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन खरेदी करतील. तसेच, हे व्यापारी शेतकऱ्यांसोबत करार शेती करतील. परंतु, ही प्रक्रिया दीर्घकालीन आहे. त्यामुळे हमीभाववाढ ही तत्काळ शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी योग्य निर्णय आहे, असे रावत यांनी म्हटले आहे.    असोचेमने म्हटले आहे की...