नाशिक : लोकसभेच्या आगामी निवडणुकांकडे लक्ष लागलेल्या केंद्र सरकारने आता शेतीमाल आणि त्यातही विशेषत: कांदाप्रश्‍नी ‘करेक्‍शन’ करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. कांदा, सोयाबीन, दुधाची पावडर यासंबंधीच्या प्रश्‍नांवर मंगळवारी (ता. १९) नवी दिल्लीत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, पीयूष गोयल, सुरेश प्रभू यांच्यासमवेत कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांची महत्त्वपूर्ण बैठक यासंदर्भात झाल्यानंतर कांदा उत्पादकांच्या आशा उंचावल्या आहेत. कांदा, सोयाबीन, दुधासंबंधीच्या मागण्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः दिल्लीत संपर्क साधत महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांमध्ये लक्ष घालण्याची विनंती केंद्रीय मंत्र्यांना केली. त्यानुसार झालेल्या बैठकीत पाशा पटेल यांनी कांदा, सोयाबीन, दुधासंबंधीच्या सरकारपुढे ठेवलेल्या मागण्या अशा ः 

देशातील कांद्याची निर्यात (आकडे टनांत)     

(देशात यंदा ११० लाख टनापर्यंत कांद्याचे उत्पादन अपेक्षित असून, खाण्यासाठी लागणारा कांदा वगळता २० लाख टन अतिरिक्त कांदा होणार.) (गेल्या वर्षी जानेवारी ते मेपर्यंत महिन्याला तीन ते चार लाख टन कांद्याची निर्यात व्हायची. यंदा महिन्याला एक ते सव्वा लाख टन कांद्याची निर्यात होते.)  प्रतिक्रिया निर्यात खुली ठेवताना प्रोत्साहन अनुदान पाच टक्के देण्यात येत होते. त्यामुळे दोन वर्षांपूर्वी वीस वर्षांतील सर्वाधिक निर्यात झाली. आता कांद्याचे उत्पादन अधिक असल्याने आणि भाव पडल्याने निर्यात हा एकमेव मार्ग आहे. म्हणूनच पूर्वीप्रमाणे पाच टक्के प्रोत्साहन अनुदान ३१ डिसेंबरपर्यंत देण्यात यावे, अशी मागणी वाणिज्यमंत्री सुरेश प्रभू यांच्याकडे करण्यात आली आहे.  - डॉ. सुभाष भामरे, केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री