जळगाव  ः पावसाळ्यात सरासरीच्या तीस टक्के पाऊस अधिक झाल्याने यंदा हिवाळ्यात मोठ्या धरणांतून सिंचनासाठी तब्बल पाच आवर्तने सोडण्याची शक्‍यता आहे. पाणी आरक्षणाबाबत दरवर्षी नोव्हेंबर- डिसेंबरमध्ये बैठक होत होती. यंदा मात्र पाऊस चांगला झाल्याने टंचाई नाही. तसेच नवीन पालकमंत्री न मिळाल्याने जिल्ह्यातील पाणी आरक्षणाबाबत बैठक रखडली आहे. गेल्या वर्षापर्यंत दोन किंवा तीन वेळाच धरणांतून आवर्तने सोडली जायची. पाच वेळा पाणी सोडता येईल, एवढा साठा धरणात शिल्लक आहे.  जिल्ह्याची पावसाची सरासरी ७०२.४ मिलिमीटर आहे. यंदा सरासरी पाऊस ९७२.२ मिलिमीटर झाला. तब्बल १३८ टक्के पाऊस झाल्याने जिल्ह्यातील लहान- मोठे धरण, मध्य प्रकल्प तुडुंब भरले आहेत. यामुळे यंदा पाणीटंचाईची चिन्हे नाहीत. असे असले तरी मोठ्या धरणांतील पाण्याचे आरक्षण पिकांसाठी किती टक्के, पिण्यासाठी किती टक्के ठेवायचे, याबाबत पाणी आरक्षणाची बैठक पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा प्रशासन घेते. तीत संभाव्य पाणीटंचाईबाबत अहवाल मागून त्यावर किती निधीची तरतूद करायची, कोणत्या उपाययोजना करावयाच्या या बाबींवर विचारविनिमय करून टंचाई आराखडा तयार करायचा असतो. धरणांतील साठ्याची उपलब्धता, किती वेळा आरक्षण सोडले, तर किती टक्के साठा शिल्लक राहतो, पिण्यासाठी पाणी धरणात जुलैअखेर राहील याची काळजी घेऊन सिंचनासाठी आवर्तन सोडण्याचे नियोजन केले जाते.  यंदा, मात्र डिसेंबर उजाडला, तरी पाणी आरक्षणाची बैठक झालेली नाही. राज्यात महाविकास आघाडीची सत्ता आली, तरी पालकमंत्रिपदांचे वाटप झालेले नाही. यामुळे जळगाव जिल्ह्यालाही पालकमंत्रिपद मिळालेले नाही. येत्या हिवाळी अधिवेशनानंतर राज्यातील पालकमंत्री जाहीर होण्याची शक्‍यता आहे. त्यानंतर पाणी आरक्षणाची बैठक होईल, तेव्हाच पाणी आरक्षण ठरेल.