नगर ः उडिशामधील पंचायतराज व्यवस्थेतील कर्मचारी आई-वडिलांना सांभाळत नसतील, तर त्यांच्या पगारातील काही रक्कम कपात करून संबंधित पालकांना दिली जाते. हीच संकल्पना जिल्हा परिषदेमध्ये राबविण्याबाबतचा ठराव सदस्य अनिल कराळे यांनी मांडला. त्याला सर्वानुमते मंजुरी मिळाली. जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी नुकतीच उडिशाला भेट देऊन तेथील शैक्षणिक व पंचायतराज व्यवस्थेची पाहणी केली. या अभ्यास दौऱ्यानंतर कराळे यांनी वरील ठराव मांडला. हा ठराव राज्य सरकारकडे पाठविण्यात येणार आहे. नगर जिल्ह्याचे भूमिपुत्र विजय कुलांगे यांनी प्राथमिक शिक्षकासह तहसीलदार व जिल्हाधिकारीपदापर्यंत मजल मारली.  सध्या ते उडिशात जिल्हाधिकारी आहेत. त्यांनी वादळासारख्या नैसर्गिक आपत्तीत तेथे जीवितहानी होऊ दिली नव्हती. त्यामुळे त्यांच्या अभिनंदनाचाही ठराव झाला. शिक्षक व शिक्षण विभागातील जे कर्मचारी आई-वडिलांना सांभाळत नाहीत, त्यांची माहिती घेऊन त्यांच्या पगारातील काही रक्कम आई-वडिलांना देण्याचा ठराव यापूर्वी झाला होता, असे सदस्य राजेश परजणे यांनी सांगितले.