सातारा : जिल्ह्यातील बहुतांशी कारखान्यांचा ऊस गाळप हंगाम सुरू झाला आहे. प्रशासनाने घेतलेल्या बैठकीत १५ पैकी दहा कारखान्यांनी एफआरपी अधिक २०० रुपये हा फॉर्म्युला मान्य केला आहे. मात्र प्रत्येक कारखान्याचा वेगवेगळा साखर उतारा असल्याने कोणता कारखाना किती व कधी दर जाहीर करणार याकडे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. बैठकीस अनुपस्थित असलेल्या चार कारखान्यांनी भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी संघटनांकडून करण्यात आली आहे.
जिल्ह्यात सहकारी व खासगी मिळून १५ साखर कारखाने आहेत. यातील बहुतांशी कारखान्यांचा ऊस गाळप हंगाम सुरू झालेला आहे. साखर कारखान्यांनी ऊस दर जाहीर
करावा, मगच ऊस तोड करावी यासाठी जिल्ह्यातील विविध संघटनांकडून आंदोलन सुरू करण्यात आले होते. आंदोलन होऊ नये व ऊस दराचा तिढा सुटावा यासाठी
जिल्हाधिकारी श्वेता सिंघल यांनी साखर कारखानदार व शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकारी यांची बैठक घेतली होती.
बैठकीत कोल्हापूरप्रमाणे एफआरपी आधिक २०० रुपये हा फॉम्युला मान्य करण्यात आला होता. मात्र प्रत्येक कारखान्यांचा सरासरी साखर उतारा वेगवेगळा असल्याने पहिल्या उचलीची रक्कम वेगवेगळी येणार आहे. यामुळे कोणता कारखाना किती पहिला हप्ता देणार याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
या पॅटर्ननुसार जिल्ह्यातील साखर उताऱ्यावरून २७०० रुपयांपासून तीन हजार रुपये पर्यंत पहिला हप्ता निघणार असल्याचे संकेत दिसत आहे. मात्र जिल्ह्यातील कोणत्याही कारखान्यांने अजूनही पहिल्या हप्त्याचा आकडा स्पष्ट जाहीर केलेला नाही. प्रत्येक कारखान्याने पहिला हप्ता किती जाहीर करणार याबाबत अधिकृत घोषणा करण्याची मागणी शेतकरी व संघटनांकडून केली जात आहे. पहिल्या हप्त्याचे आकडे स्पष्ट केल्यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्यांना किती ऊस दर मिळणार हे समजेल आणि त्यांना दर जास्त देणाऱ्या कारखान्यास ऊस देता येणार आहे.
प्रशासनाकडून आयोजित बैठकीस पाच कारखान्यांचे प्रतिनिधी गैरहजर होते. अनुपस्थित कारखान्यांच्या प्रतिनिधींची बैठक घेऊन ऊस दर निश्चित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
त्यापैकी ग्रीन पॉवर कारखान्याने ऊसदराचा ठरलेला पॅटर्न मान्य केला आहे. मात्र अजूनही चार कारखान्यांनी या पॅटर्न बाबत आपली भूमिका गुलदस्तात ठेवली असल्याने या कारखान्यांच्या कार्यक्षेत्रातील ऊस उत्पादक शेतकरी नाराज आहेत. यामुळे प्रशासनाकडून या कारखान्यांना पॅटर्न बाबतची भूमिका स्पष्ट करण्यासंदर्भात आदेश देण्याची मागणी केली जात आहे.