नवी दिल्ली : बाजार समित्यांची कार्यपद्धती आणि कामकाज शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाकरिता वाजवी दर देण्यात असमर्थ ठरत आहे. या बाजार समित्या बरखास्त करण्याबाबत आम्ही सर्व राज्य सरकारांसमवेत बोलत आहोत. आम्हाला याकरिता ऑनलाइन राष्ट्रीय कृषी बाजार (ई-नाम) अधिक प्रभावीपणे राबवायाचे आहे, अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी येथे दिली.  मंगळवारी (ता.१२) सहाव्या ग्रामीण आणि कृषी वित्त परिषदेमध्ये अर्थमंत्री सीतारामन बोलत होत्या. केंद्रीय मंत्री सीतारामन म्हणाल्या, ‘‘शेतमाल विक्रीसाठी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची राज्य सरकारांनी रचना केली.  उद्देशानुसार बाजार समित्यांनी त्या वेळी कामही केले, यात शंका नाही. आज मात्र बाजार समित्यांसंबंधी अनेक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. सध्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालासाठी वाजवी दर मिळविण्यासाठी त्या जास्त उपयुक्त ठरत नाहीये.’’बाजार समित्यांची रचना अकार्यक्षमतेमुळे अनेक दृष्टीने टीकेच्या धनी आहेत. त्याचा परिणाम शेतकऱ्यांना वाजवी दर मिळण्यावर होत आहे. याविषयावरून मंत्री सीतारामन म्हणाल्या, की केंद्र सरकारने ऑनलाईन राष्ट्रीय कृषी बाजार (ई-नाम) प्रभावीपणे राबविण्याचा प्रयत्न केला आहे. अनेक राज्यांनी त्याचा त्यांच्या पातळीवर स्वीकार केला आहे. देशातील बाजार समित्या कायदाच रद्द केल्यानंतरच्या होणाऱ्या परिणामांची माहिती केंद्र सरकारकडून गेल्या महिन्यात सर्व राज्यांकडून मागविण्यात आली होती. विविध राज्यांच्या माहितीच्या संकलनातून केंद्र शासन बाजार समित्या कायदाच संपुष्टात आणण्याच्या तयारीत असल्याचे समजते. याला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या आजच्या माहितीने दुजोरा मिळाला आहे. अर्थमंत्री म्हणाल्या...