औरंगाबाद : ‘पणन’च्या औरंगाबाद विभागातील चारही जिल्ह्यांत यंदा आतापर्यंत केवळ ५८ शेतकऱ्यांनी शेतीमाल तारण योजनेचा लाभ घेतला असून योजनेच्या नियमात बदल करूनही शेतकरी या योजनेत सहभागी होत नसल्याचे चित्र आहे.
शासनाने शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाची मूल्यसाखळीत होणारी लूट थांबविण्यासाठी शेतमाल तारण योजना सुरू केली. महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या या योजनेसाठी शासन इच्छुक बाजार समित्यांना पाच लाख रुपयांपर्यंतचा खेळता निधीही देते. तरीही ना बाजार समित्या या योजनेच्या प्रचार प्रसारासाठी उत्साही दिसतात ना योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकरी पुढाकार घेतांना दिसतात. त्यामुळे शासनाने नियमात केलेले बदल शेतकऱ्यांपर्यंत पोचले की नाही किंवा योजना शेतकऱ्यांच्या उपयोगाची कशी हे पटवून देण्यात प्रशासकीय यंत्रणा किंवा संबंधित बाजार समित्यांची यंत्रणा अपयशी ठरते आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे.
औरंगाबाद, जालना, परभणी व हिंगोली या चार जिल्ह्यांत एकूण ३६ बाजार समित्या व ७२ उपबाजार आहेत. यापैकी केवळ बारा बाजार समित्यांमध्ये शेतीमाल तारण योजना सुरू आहे. त्यामध्ये फुलंब्री, औरंगाबाद, सिल्लोड, वसमत, हिंगोली, जवळबाजार, मानवत, परभणी, अंबड, परतूर, जालना, भोकरदन आदी बाजार समित्यांचा समावेश आहे.
या बाजार समित्यांमध्ये आजवर केवळ ५८ शेतकऱ्यांनीच शेतीमाल तारण योजनेत सहभाग नोंदवत आपला ३०५८ क्विंटल शेतीमाल तारण ठेवला आहे. त्यापोटी बाजार समीत्यांनी ५१ लाख ५९ हजारांचे कर्ज वाटप केले असून कृषी पणन मंडळाने या बाजार समित्यांना ६० लाख ४ हजार रुपये तारण ठेवलेल्या शेतीमालाच्या बदल्यात प्रतिपूर्तीही केली आहे.
विशेष म्हणजे ज्या बाजार समित्या स्वनिधीतून शेतमाल तारण योजना राबवितात त्यांना तीन टक्के अनुदान शासनाकडून दिले जाते.