औरंगाबाद: सातत्याने बदलणारे हवामान, पावसाची अनियमितता, कीडरोगांचे आक्रमण यामुळे मराठवाड्यातील कृषी क्षेत्रासमोर अनेक प्रश्न उभे ठाकले आहेत. रब्बी हंगामातील समस्यांच्या निमित्ताने नेमके याच प्रश्नांवर विभागीय कृषी संशोधन व विस्तार सल्लागार समितीच्या बैठकीत चिंतन झाले. राष्ट्रीय कृषी संशोधन प्रकल्पाच्या सभागृहात शनिवारी (ता. ५) ६६ वी विभागीय कृषी संशोधन व विस्तार सल्लागार समिती बैठक पार पडली. यास वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. अशोक ढवण, संचालक संशोधन डॉ. दत्तप्रसाद वासकर, संचालक विस्तार शिक्षण डॉ. प्रदीप इंगोले, महाराष्ट्र शिक्षण संशोधन परिषदेचे संचालक विस्तार डॉ. शिर्के, राष्ट्रीय कृषी संशोधन प्रकल्पाचे सहयोगी संचालक संशोधन डॉ. एस. बी. पवार, विभागीय कृषी सहसंचालक कार्यालय औरंगाबादचे अधीक्षक कृषी अधिकारी साहेबराव दिवेकर, लातूर विभागीय कृषी सहसंचालक कार्यालयाच्या वतीने अधीक्षक कृषी अधिकारी संतोष आळसे आदींची उपस्थित होते. कुलगुरू डॉ. ढवण म्हणाले, ‘‘शेतकऱ्यांना धोरणात्मक पाठबळ मिळवून देणे आवश्‍यक आहे. शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आव्हान आहे. यासाठी प्रक्रिया विक्री व्यवस्थापन याविषयी प्रबोधनावर भर द्यावा. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना तांत्रिक साह्य देण्यावर भर देण्याची गरज आहे.’’  श्री. दिवेकर यांनी रब्बी हंगाम नियोजनाचे सादरीकरण केले. विभागातील तीन जिल्ह्यांत जवळपास १० लाख हेक्‍टरवर रब्बी पेरणी प्रस्तावित आहे. गत रब्बी हंगामात राबविलेल्या विविध उपाययोजनांसंबंधी आलेल्या समस्यांचा ऊहापोह केला. लातूर कृषी सहसंचालक कार्यालयाच्या वतीने श्री. आळसे यांनी सादरीकरण केले. विभागातील पाच जिल्ह्यांत यंदा १२ लाख हेक्‍टरवर रब्बीचे क्षेत्र प्रस्तावित असल्याचे सांगितले. डॉ. पवार यांनी प्रास्ताविक केले.  पहिल्या सत्रातील प्रश्न व चिंतन....