सोलापूर : मागच्या वर्षीच्या खरीप हंगामातील थकबाकीदार शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन करण्याची मुदत आता ३१ ऑक्‍टोबरपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. मात्र, पुनर्गठन नको तर संपूर्ण कर्जमाफी द्या, अशी मागणी करीत बळिराजाने संमतीपत्र दिलेच नाही, त्यामुळे आता बॅंकांनी मुदतीत पुनर्गठन करा, अन्यथा संपूर्ण थकबाकी भरा, अशी नोटीस काढली आहे. त्यामुळे मागच्या वर्षीचा दुष्काळ अन्‌ आता अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीच्या चिंतेत असलेल्या बळिराजाला बॅंकांनी नोटीस बजावल्याने संताप व्यक्त होत आहे.   मागील वर्षीचा दुष्काळ, गारपीट, अवकाळीमुळे अडचणीत सापडलेल्या बळिराजाला दिलासा देण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने २०१८ मधील खरीप कर्जाचे पुनर्गठन करण्याचा निर्णय घेतला. मार्च २०१९ पर्यंत ज्या शेतकऱ्यांनी कर्जाची परतफेड केली आहे, अशांना वगळून पुनर्गठन करण्याचा निर्णय झाला. मात्र, बागायतदार नव्हे तर जिरायत अथवा हंगामी बागायतदार शेतकऱ्यांनाच त्याचा लाभ देण्याचे निकष होते. त्यानुसार राज्यातील १३ लाख ३७ हजार शेतकरी पात्र ठरले. पुनर्गठनासाठी संबंधित शेतकऱ्यांची संमती बंधनकारक होती. परंतु, दुष्काळामुळे कर्जाची परतफेड करणे अशक्‍य असलेल्या बळिराजाने पुनर्गठनाकडेही पाठ फिरवली. निवडणुकीच्या रणधुमाळीत संपूर्ण कर्जमाफीची आशा ठेवलेल्या बळिराजाची निराशाच झाली. आता पुनर्गठनासाठी अवघा एक दिवस शिल्लक असताना अन्‌ राज्यात अतिवृष्टीमुळे मोठे नुकसान झाले असतानाही बॅंकांनी वसुलीसाठी तगादा लावल्याचे चित्र आहे. राज्याची सद्यःस्थिती :