अकोला : कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग आणि जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, या प्रमुख मागण्यांसह प्रलंबित असलेल्या विविध मागण्यांच्या सोडवणुकीसाठी सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी, शिक्षक अाणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या संपाला पहिल्याच दिवशी वऱ्हाडात मोठा प्रतिसाद मिळाला. या विभागातील प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा परिषद, जिल्हाधिकारी कार्यालय, पंचायत समिती, तहसील कार्यालयासह कृषी विभागाच्या कार्यालयांमध्ये संपामुळे कामकाजावर मोठा परिणाम झाला. सर्वच शासकीय यंत्रणामधील विविध संघटनांनी संपाला पाठिंबासुद्धा दिला आहे.

कामगार व कर्मचारी विराेधी धाेरणांच्या माध्यमातून प्रलंबित मागण्यांकडे राज्य शासनाने सातत्याने दुर्लक्ष केल्याचा संघटनांचा अारोप आहे. त्यामुळे सरकारी कर्मचारी व कामगारांमध्ये असंताेष वाढत अाहे. अापल्या मागण्यांची सरकारला जाणीव करून देण्यासाठी राज्य सरकारी मध्यवर्ती कर्मचारी, जिल्हा परिषद महासंघ, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघटना, महसूल कर्मचारी संघटना व इतर संघटनांनी मंगळवार (ता. ४) पासून गुरुवारपर्यंत (ता. ९) संप पुकारला आहे.

कृषी खात्याचे १८ हजारांवर कर्मचारी सहभागी राज्यात कार्यरत कृषी खात्यातील कृषी सहायक, पर्यवेक्षक, लिपिक, ट्रेसर असे विविध कर्मचारी मिळून सुमारे १८ हजारांवर कर्मचारी सहभागी झाले अाहेत. सध्या राज्यात कपाशीवर बोंड अळीचा प्रादुर्भाव दर दिवसाला वाढत अाहे. शिवाय इतर पिकांवरील किडींचे निरीक्षण, शेतकऱ्यांना सल्ले देण्याचे काम क्रॉपसॅपमधून कृषी सहायक करीत असतात. अाता सर्व कृषी सहायक संपावर असल्याने तीन दिवस निरीक्षण, सर्वेक्षणाचे काम ठप्प राहणार अाहे. शिवाय दुसरा शनिवार, रविवार असल्याने अाता अाठवडाभरच कामकाजावर परिणाम होणाची शक्यता अाहे.

कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या