पुणे : महाराष्ट्र सार्वजनिक सेवा हक्क कायद्यांतर्गत एक हजार १८३ कामे सेवा अधिसूचित करून या कायद्याची अंमलबजावणी करणारी पुणे जिल्हा परिषद राज्यात प्रथम ठरली आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी यापूर्वी वापरलेले अधिकार इतर अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आले आहेत. या कामांचा अहवाल नुकताच सेवा हक्क आयुक्त स्वाधीन क्षत्रिय यांना सुपूर्द करण्यात आला.

जिल्हा परिषदेतील प्रत्येक कामावर पुढील प्रक्रिया करण्यासाठी आवश्यक असलेली माहिती संकलित केली आहे. यामध्ये नागरी सेवा आणि आर्थिक नियम, केंद्र सरकारची मार्गदर्शक तत्त्वे, राज्य सरकारचे जीआर, न्यायालयांचे निर्णय, सर्वसाधारण संस्था आणि विविध समित्यांचे ठराव, याची माहिती एकत्रित करण्यात आली आहे. यामुळे प्रत्येक विभागाकडे येणारी फाइल आणि तिचा निपटारा करण्यासाठी कालमर्यादा निश्‍चित करून देण्यात आली आहे. अधिकारांचे वर्गीकरण केल्यामुळे फाइल्स तयार करताना होणाऱ्या चुका टळतील.

सॉफ्टवेअरची चाचणी

जिल्हा परिषदेकडून राबविण्यात येणाऱ्या सर्व सेवांचे डिजिटायझेशन करून सेवा स्वयंचलित केल्या जातील. यामुळे नागरिकांना आपल्या सेवा कमीत कमी वेळेत देण्याचा प्रयत्न असेल. त्यासाठी जिल्हा परिषद महा-लाभार्थी नावाच्या प्रकल्पावर काम सुरू आहे. त्यामध्ये ७८ प्रकारची सार्वजनिक कामे करण्यासाठी प्रशासकीय आर्थिक स्तरावर सॉफ्टवेअरची चाचणी घेतली जात आहे.

गेल्या सहा महिन्यांत अथक प्रयत्न करून अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी कामाची तयारी केली. ही प्रक्रिया आव्हानात्मक होती, तरीही माहितीचे संकलन केले. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची परिपत्रके तत्काळ उपलब्ध व्हावीत, यासाठी संचिका पुस्तिका प्रकाशित केली जाईल. जिल्हा परिषदांसाठी अशा प्रकारची ही पहिली पुस्तिका असेल. - आयुष प्रसाद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि. प., पुणे.