नांदेड : ‘‘जिल्ह्यातील जनसुविधा केंद्र (सीएससी) चालकांनी पंतप्रधान पीक विमा योजनेअंतर्गंत प्रस्ताव सादर करताना शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारु नये. शुल्क घेतल्याचे आढळल्यास संबंधित केंद्रांवर दंडात्मक कारवाई केली जाईल, असा इशारा जिल्हाधिकारी डॉ. विपिन ईटनकर यांनी दिला.

कोरोना साथीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांनी पीकविमा पोर्टलवर स्वतः विमा प्रस्ताव सादर करण्यास प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन केले.

पंतप्रधान पिकविमा योजना खरीप हंगाम आणि पुर्नरचित हवामान आधारित फळ पिक विमा योजना (मृग बहार) जिल्हास्तरीय आढावा बैठक झाली. जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकरी रविशंकर चलवदे, जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक गणेश पठारे, जिल्हा बँकेचे सरव्यवस्थापक ए. एस. शिंदे, कृषि विकास अधिकारी संतोष नादरे, तंत्र अधिकारी पी. ए. गायके, विमा कंपनी प्रतिनिधी गौतम कदम, सीएससी प्रतिनिधी सदाशिव पवार यांची उपस्थिती होती.

ईटनकर म्हणाले, ‘‘प्रस्ताव सादर करण्यासाठी शुक्रवार (ता.३१) पर्यंतची अंतिम मुदत आहे. शेतकऱ्यांनी पिकविमा प्रस्ताव सादर करावे. आतापर्यंत एक लाख विमाप्रस्ताव सादर केले आहेत.’’  जिल्ह्यात राबविण्यासाठी इफको टोकियो जनरल इंशुरन्स कंपनीची तीन वर्षांसाठी निवड करण्यात आली आहे. ही योजना कर्जदार, बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना ऐच्छिक आहे. या योजनअंतर्गत ७० टक्के जोखीमस्तर निश्चित करण्यात आला आहे.