नाशिक : श्रावण महिन्याच्या दोन आठवडे अगोदरच चिकनच्या मागणीत ३० टक्क्यांनी घट झाली असून, भावांमध्ये प्रतिकिलो १५ रुपयांची घसरण झाली आहे. त्यातच खाद्याच्या वाढत्या दरामुळे उत्पादन खर्चात वाढ झाली आहे. दरातील घसरण आणि वाढता उत्पादन खर्च यामुळे देशातील पोल्ट्री उद्योगाला सुमारे ९०० कोटींचा फटका बसला आहे.   संपूर्ण देशात दर महिन्याला सरासरी ३२ कोटी पक्ष्यांची प्लेसमेंट होते, तर महाराष्ट्रात ४ कोटी पक्ष्यांची होते. त्यामुळे देशात ६४ कोटी किलो चिकन, तर महाराष्ट्रात ८ कोटी किलो चिकनची मागणी असते. मात्र प्रतिकिलो १५ रुपयांनी भाव घटल्याने संपूर्ण ब्रॉयलर उद्योगाला ९०० कोटींचा, तर महाराष्ट्रात १२० कोटींचा फटका बसला आहे. श्रावण, गणेशोत्सव व नवरात्री या मध्ये चिकनची मागणी दरवर्षी कमी असते. मात्र चालू वर्षी १५ दिवस अगोदरच हा फटका बसल्याने ब्रॉयलर उद्योगातील अर्थकारण कोलमडले आहे. त्यामुळे उत्पादक, कुक्कुटपालन व्यवसायात संलग्न शेतकरी, खाद्यनिर्माते यांना मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे.  कुक्कुटपालन व्यवसायासमोर विविध अडचणींमध्ये वाढ झाली असून, सरकार ही वस्तुस्थिती स्वीकारत नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कुक्कुटपालन व्यवसायातील संघटनांनी केंद्रात कृषी व वाणिज्य मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांच्या भेटी घेऊन ही बाब सातत्याने लक्षात आणून दिली. सरकारने या प्रश्नांची सोडवणूक करावी, अशी ब्रॉयलर उत्पादकांची मागणी प्रलंबित आहे. मात्र या अडचणींकडे गांभीर्याने विचार केला जात नसल्याचे समोर आले आहे. अन्यथा कृषिपूरक व्यवसाय अडचणीत खाद्यनिर्मितीमध्ये मक्याचा तुटवडा निर्माण होत आहे. खरीप हंगाम पुढे गेल्याने मक्याचे उत्पादन पुढे गेले आहे. सरकारने देशातील मका उत्पादक व कुक्कुटपालन क्षेत्रातील व्यावसायिकांचे हित लक्षात घेऊन सरकारने हमीभावप्रमाणे मका खरेदी करावा त्यामुळे मका उत्पादकांचे नुकसान होणार नाही. अन् खाद्यासाठी मका उपलब्ध होईल. प्रमुख अडचणी 

प्रतिक्रिया प्रत्यक्षात सरकार मका लागवड क्षेत्रावर उत्पादन निश्चित ठरविते. चालू वर्षी मका लागवड उशिरा झाली असून, लष्करी अळीच्या भीतीने पेरा कमी आहे. त्यामुळे चालू वर्षीचे मका उत्पादन कमी असणार आहे. सरकारने याबाबत योजना आखून वेळीच नियोजन करणे गरजेचे आहे. नाहीतर रोजगार निर्मितीसाठी महत्त्वपूर्ण कृषिपूरक व्यवसाय अडचणीत येईल.  - उद्धव आहिरे, चेअरमन, आनंद ॲग्रो ग्रुप