जळगाव : जनसुविधा, नागरी सुविधा आरोग्य आदींच्या कामांसाठी जिल्हा परिषदेला निधी देताना नियोजन समितीने हात आखडता घेतला आहे. यातच मागील वर्षातील देणे बाकी असल्याने यंदा प्राप्त होणाऱ्या निधीतून देणी द्यावी लागतील. त्यात खर्चाचे नियोजन करण्यावर आणखी मर्यादा येतील, असे चित्र आहे. सदस्यांनी यासंदर्भात नाराजी व्यक्त केली आहे.

अंगणवाड्यांच्या बांधकामासाठी २ कोटी रुपये निधी मंजूर केला आहे. परंतु, मागील वर्षी अंगणवाड्यांच्या बांधकामासाठी झालेल्या कामांची देणी १ कोटी ४५ लाखांची आहेत. यंदाच्या मंजूर निधीतून ही देणी द्यावी लागतील. त्यामुळे यावर्षी बांधकाम खर्चासाठी फक्त ६५ लाख रुपये निधी मिळेल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

जनसुविधा कार्यक्रमासाठी २ कोटी ७० लाख मंजूर असून तो अपुरा आहे. यातून ग्रामपंचायतींचे बांधकाम, स्मशानभूमी, कब्रस्तान बांधकाम, स्मशानभूमी रस्ते विकास आदी कामे घेता येतात. परंतु, किमान ४ कोटी निधी त्यासाठी हवा होता. जिल्ह्यात ११५४ ग्रामपंचायती आहेत. निधीचे समान वाटप या तोकड्या रकमेतून होणार नाही, असे सदस्य प्रताप पाटील यांनी सांगितले.

तीर्थक्षेत्र विकाससंबंधी १ कोटी ८० लाख आणि लघुसिंचन उपक्रमांसाठी १२ कोटी निधी मंजूर आहे. त्यात पाझर तलावांसाठी व केटी वेअरसाठी प्रत्‍येकी ६ कोटी रुपये निधी असल्याची माहिती मिळाली. रस्ते विकासासाठी १३ कोटी ५० लाख निधी मंजूर झाला आहे. यात मागील वर्षाची देणी सुमारे १ कोटी ७८ लाखांचे आहे. केवळ ८ कोटी २१ लाखांचा निधी नियोजनासाठी हाती असणार आहे.

भूसंपादनासाठी प्रथमच निधी

भूसंपादनासंबंधी जिल्हा परिषदेकडे प्रलंबित असलेल्या दाव्यांसाठी २ कोटी रुपये निधी मंजूर झाला आहे. जिल्हा परिषद न्यायालयाच्या निर्देशानंतरही मध्यंतरी भूसंपादनाचे पैसे संबंधित शेतकऱ्यांना देऊ शकली नव्हती. त्यामुळे अधिकाऱ्यांची वाहने, संगणक, खुर्च्या जप्तीची कारवाई झाली होती. आणखी ११ कोटी निधीची गरज असून, त्यासाठी शासनाकडे मागणी केली जाणार असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.