नगर ः कोरोना संसर्गाबाबत उपाययोजना करण्यासाठी राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदेतील सुमारे दीड लाख कर्मचारी राज्य शासनाला एक दिवसाचे वेतन देणार आहेत. यातून सरकारला सुमारे पंचवीस ते तीस कोटी रुपये मिळणार आहेत. मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी एक दिवसाचे वेतन कपात करावे, असे पत्र महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी युनियनच्या राज्य पदाधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी (ता. २७) मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दिले आहे. 

कोरोना संसर्गाची बाधा वाढत चालली आहे. त्या पाश्वभूमीवर सध्या एकवीस दिवसांचा  लाॅकडाऊन सुरू आहे. मात्र, कोरोना संसर्गाची बाधा रोखण्यासाठी सरकार विविध उपाययोजना करत आहे, हातावर पोट असलेल्या लोकांसाठीही सरकार विविध योजना आखत आहे. राज्यावर आणि देशावर आलेल्या संकटकाळी मुख्यमंत्री सहायता निधीला पैशाची गरज आहे. त्यामुळे राज्यभरातील जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांनी (शिक्षक व ग्रामसेवक वगळून) एक दिवसाचे वेतन सरकारला दिले जाणार आहे.

राज्यात जिल्हा परिषदेचे सुमारे दीड लाख कर्मचारी आहेत. या कर्मचाऱ्यांच्या एक दिवसाच्या दिवसाच्या वेतनातून सरकारला पंचवीस ते तीस कोटी रुपयांचा निधी मुख्यमंत्री सहायता निधीला मिळणार आहे. महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी युनियनचे राज्याध्यक्ष बलराज मगर, बाबुराव पुजरवाड, विवेक लिंगराज, शरद भिडे, विजयसिंह सुर्यवंशी, सुदाम पांगुळ, सुभाष कराळे, अशोक जयसिंगपूरे, अरुण खरमाटे आदी राज्य पदाधिकाऱयांनी वेतन कपात करण्याबाबत पत्र दिले आहे. 

इतर कर्मचाऱ्यांना विमा सरंक्षण करा  कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर कार्यालयात, क्षेत्रीय, व आरोग्य कर्मचारी काम करतात. त्यांनाही पन्नास लाख रुपये विम्याचे संरक्षण द्यावे. जोपर्यंत हे लोक कोरोनाबाबत फिल्डवर काम करत आहेत. तोपर्यंत जोखीम किंवा प्रोत्साहन भत्ता किमान पंचवीस हजार रुपये  दरमहा मिळावा, अशी मागणी आज (शनिवारी) महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी युनियने सरकारकडे केली आहे.  

अपत्तीच्या काळात मदत करणे ही प्रत्येकांची जबाबदारी आहे. जिल्हा परिषद कर्मचारी अशा वेळी सातत्याने मदतीचा हात देतात. एक दिवसाचे वेतन कपात करण्याबाबत शासनाला पत्र दिले आहे. - बलराज मगर, राज्याध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी युनियन