नगर :  दुष्काळापासून मुक्ती मिळवण्यासाठी विविध जलसिंचन योजनांचा मेळ घालून राज्य सरकारने २०१४ मध्ये सुरू केलेल्या ‘जलयुक्त शिवार अभियाना’कडे सध्या दुर्लक्ष झाल्याचे चित्र आहे. देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात ही महत्त्वाची योजना होती. यंदा मात्र अभियानातून कामे करण्यासाठी जिल्ह्यात अद्याप गावांच्या निवडी केलेल्या नाहीत. शासनाचा काहीच आदेश नसल्याने हे अभियान वाऱ्यावर सोडल्यासारखी स्थिती आहे. 

जिल्ह्यात चार वर्षांत १०३५ दुष्काळग्रस्त गावांत ‘माथा ते पायथा’, ‘पाणी अडवा... पाणी जिरवा’ योजनांतून पाणलोटाची कामे झाली. यासाठी ५८१ कोटींचा खर्च झाला. खोल समतल चर, माती नालाबांध, सिमेंट नालाबांध, नाला खोलीकरण, गाळ काढणे, साठवण बंधारे व दुरुस्ती, वनतळ्यांची कामे शास्त्रोक्त पद्धतीने झाली. जमिनीचा पोत राखण्यासाठी तीन लाख ७० हजार ८०५ हेक्‍टर रानात ताली टाकण्यात आल्या. जिल्ह्यातील सर्व जलयुक्त कामांवर ५८१ कोटी खर्च झाले. त्यामुळे तीन लाख ९९ हजार २१४ हेक्‍टर क्षेत्राला सिंचनाचा फायदा होत आहे.

चार वर्षांत जलयुक्तसाठी तयार करण्यात आलेल्या आराखड्यातील ३६ हजार ४८३ कामे पूर्ण झाली. कामातून एक लाख ९९ हजार ६०७ टीसीएम पाणीसाठा होण्याची क्षमता तयार झाली. 

अभियानात कामे करण्यासाठी साधारण मे-जुनमध्येच गावे निवडली जातात. मात्र यंदा गावांच्या निवडी, आराखडेही केलेले नाहीत. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समित्याही आता जलयुक्तबाबत फारसे गांभिर्याने घेत नसल्याचे दिसत आहे. आता नवीन सरकार हे अभियान सुरू ठेवणार की गुंडाळणार, हा प्रश्‍न आहे.