पुणे ः महाडीबीटी संकेतस्थळावरील कामकाज पूर्णतः ऑनलाइन पद्धतीनेच करणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडून पुन्हा ऑफलाइन कागदपत्रांची मागणी करू नका, अन्यथा अशा अधिकाऱ्यांना कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असा स्पष्ट इशारा देणारा आदेश कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांनी जारी केला आहे. 

केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध कृषी योजनांचे लाभ ‘महाडीबीटी’ संकेतस्थळावरून ऑनलाइन पद्धतीने उपलब्ध करून देण्याचे धोरण राज्य सरकारने स्वीकारलेले आहे. मात्र त्यामुळे एरवी फाइल तयार करणे, ती पुढे पाठवणे किंवा मंजूर करणे अशा माध्यमातून वर्षानुवर्षे मलिदा लाटण्यात पटाईत झालेल्या कृषी अधिकाऱ्यांना अडचणी आल्या आहेत. त्यामुळे त्यांनी पुन्हा शेतकऱ्यांकडून अकारण कागदपत्रांची मागणी करण्यास सुरुवात केली आहे. हे प्रकार ‘अॅग्रोवन’ने उघडकीस आणताच कृषी आयुक्तांनी आता थेट प्रशासकीय कारवाईचा इशारा दिला आहे. आयुक्तांच्या या ठाम भूमिकेचे आयुक्तालयातील उच्चपदस्थ अधिकारी आणि कृषी उद्योग क्षेत्रातून स्वागत होत आहे. 

आयुक्तांच्या काय निदर्शनास आले  आयुक्तांनी राज्यातील कृषी अधिकाऱ्यांना एक परिपत्रक जारी करीत ऑफलाइन कागदपत्रांची स्वीकारणी तत्काळ थांबविण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. ‘‘महाडीबीटी संकेतस्थळावर अर्ज करताना किंवा पूर्वसंमतीनंतर शेतकऱ्याला सातबारा, आठ अ, बॅंक खातेपुस्तिकाची प्रत, १०० रुपयांचे बंधपत्र, दरपत्रक, संमतिपत्र, पॅन कार्डची झेरॉक्स, वाहन नोंदणी प्रमाणपत्र, देयके याच्या हार्डकॉपीज (कागदपत्रांच्या प्रति) शेतकऱ्यांकडे मागितल्या जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. यापुढे कोणत्याही कागदपत्रांच्या प्रति शेतकऱ्यांकडून घेऊ नका,’’ असे आयुक्तांनी अधिकाऱ्यांना सांगितले आहे. 

‘‘महाडीबीटी संकेतस्थळावरून संगणकीय सोडत निघाल्यानंतर राज्यातील शेतकरी, शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्या यांची विविध योजनांच्या लाभांसाठी निवड केली जाते. शेतकऱ्यांनी नेमकी कोणती अत्यावश्यक कागदपत्रे संकेतस्थळावर पाठवायची (अपलोड) आहेत, याचा लघू संदेश (एसएमएस) थेट शेतकऱ्यांना पाठविला जातो. त्यानुसार ऑनलाइन कागदपत्रे न पाठविणाऱ्या शेतकऱ्यांची निवड रद्द होते.त्यामुळे लघू संदेशाव्यतिरिक्त इतर कोणतीही कागदपत्रे शेतकऱ्यांकडे मागू नयेत,’’ असे आयुक्तांनी बजावले आहे. 

‘महाडीबीटी फार्मर’ अॅप उपलब्ध कृषी विभागाने शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी भ्रमणध्वनीवर ‘महाडीबीटी फार्मर’नावाने एक उपयोजन (अॅप्लिकेशन) उपलब्ध करून दिलेले आहे. त्याद्वारे शेतकऱ्यांना पूर्वसंमतीनंतर अत्यावश्यक कागदपत्रे (देयके, छायाचित्रे, कागदपत्रांच्या प्रति) छायांकित करून ती थेट पाठवण्याची (अपलोडिंग) सुविधा देण्यात आलेली आहे. तसेच सर्व कागदपत्रे महाडीबीटी संकेतस्थळ आपोआप जनन होत आहेत. त्यामुळे पुन्हा त्यामुळे मुळ कागदपत्रे कोणत्याही सार्वजनिक सुविधा किंवा सेतू केंद्राकडे अथवा कृषी विभागाकडे सादर करण्याची आवश्यकता राहिलेलीच नाही,’’ असेही आयुक्तांनी कृषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या लक्षात आणून दिलेले आहे.

आयुक्तांनी काय आदेश दिले