धुळे ः शिंदखेडा तालुक्यातील प्रकाशा-बुराई उपसा सिंचन योजनेचा सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसंबंधी प्रस्ताव दोन वर्षांपासून महाविकास आघाडी सरकारने दाबून ठेवला आहे. त्यामुळे योजनेचे काम लांबले आहे. हे सरकार केवळ पश्चिम महाराष्ट्रात निधी देत आहे. त्यामुळे उत्तर महाराष्ट्रातील सर्व योजनांवर अन्याय होत असल्याची टीका करत प्रकाशा-बुराई योजनेला सुप्रमा देण्यासाठी सरकार कोणता मुहूर्त शोधणार आहे, असा सवाल माजी मंत्री, आमदार जयकुमार रावल यांनी उपस्थित केला आहे. 

रावल म्हणाले, ‘‘यंदाच्या राज्य अर्थसंकल्पातही या योजनेसाठी केवळ आठ कोटींच्या निधीची तरतूद दर्शविली आहे. १९९९ मध्ये युती सरकारने प्रकाशा-बुराई आणि सुलवाडे-जमफळ या महत्त्वाकांक्षी उपसा सिंचन योजनांना मंजुरी दिली होती. मात्र, राज्यात सलग १५ वर्ष काँग्रेस आघाडी सरकारने या योजनांना गती दिली नव्हती. २००९ ते २०१४ च्या काळात विविध संसदीय आयुधे वापरून आम्ही प्रकाशा-बुराई योजनेचे काम सुरू केले होते. त्या वेळी तत्कालीन मंत्री व आमदार विजयकुमार गावित यांनी या योजनेसाठी मोठी मदत केली.’’

‘‘शेतकऱ्यांनी प्रगतीसाठी केवळ प्रतीक्षाच करावी, असेच महाआघाडी सरकारचे धोरण आहे.  सुलवाडे-जामफळ योजनेच्या कामाला मागील काळात केंद्र सरकारकडून दोन हजार ४०० कोटींचा निधी आणला. म्हणून हे काम जलदगतीने सुरू आहे’’, असे रावल यांनी सांगितले.

‘केवळ आठ कोटींची तरतूद’

‘‘२०१४ च्या काळात राज्यात भाजपची सत्ता आल्याने योजनेचे काम जलद गतीने सुरू होते. आता लवकरच योजनेचा काही गावांना मिळेल, अशी शक्यता होती. मात्र, योजनेसाठी सुप्रमा मिळणे आवश्यक आहे. त्यासाठी दोन वर्षांपासून हा प्रस्ताव महाविकास आघाडी सरकारकडे प्रलंबित आहे. सुधारित प्रशासकीय मान्यता तर नाहीच आणि अर्थसंकल्पात तरतूद केवळ आठ कोटींची केली आहे. ही शेतकऱ्यांची थट्टा आहे,’’ अशी टीका रावल यांनी केली.