सांगली ः राज्यातील गट सचिवांचे सेवा व वेतनाचे प्रश्‍न सोडविण्यास शासन उदासीन आहे. त्यामुळे राज्यभरातील गट सचिव आणि संस्था नियुक्त सचिव यांनी विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांचे निवडणूक कामकाजावर बहिष्कार घालणे आणि शासकीय सर्व माहिती न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आपल्या मागण्यांसाठी मुंबई येथील आझाद मैदानावर बुधवारपासून (ता. ८) बहिष्कार आणि बेमुदत धरणे आंदोलन होणार आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य सहकारी गट सचिव व कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष विश्‍वनाथ निकम यांनी दिली.  विश्‍वनाथ निकम म्हणाले, की राज्यातील विकास सोसायट्यांमध्ये सन २००४पासून सचिवांची भरती केली नाही. त्यामुळे सुमारे १२,५०० गट सचिवांची आवश्यकता असताना केवळ ५,५०० गट सचिवांकडून काम करून घेतले जात आहे. गट सचिवांच्या सेवा व वेतनाचे सर्व कायदे व नियम मोडीत काढण्यात आले. पुन्हा त्यानंतर ९७व्या घटना दुरुस्तीच्या अनुषंगाने संस्थांना स्वायत्तता बहाल करून अनुचित गैरप्रकार करणाऱ्यांना सर्व रस्ते मोकळे करण्यात आले. वैद्यनाथन समितीच्या कराराची मुदत संपली आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाकडून ९७वी घटना दुरुस्ती रद्द झाली आहे. असे असताना सहकार चळवळीला मारक ठरणाऱ्या बेकायदा कायद्यांवर यंत्रणा चालवली जात आहे. यामध्ये संपूर्ण सहकाराचा कणा असणाऱ्या गट सचिवांचा बळी दिला जात आहे. यामध्ये न्याय मिळण्यासाठी गट सचिव यंत्रणेकडून अनेक वेळा मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री, सहकारमंत्री, प्रधान सचिव आणि सहकार आयुक्त यांच्याकडे आमचे प्रश्‍न मार्गी लावा, अशी मागणी केली. त्यासाठी आंदोलने देखील केली होती. मात्र अद्यापही आमच्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत. गट सचिव हे गाव पातळीवरील ग्रामसेवक, तलाठी आणि शिक्षक यांच्या बरोबरीच्या दर्जाने काम करतात. म्हणून त्यांना लोकसेवक दर्जा देऊन ग्रामसेवकासमान वेतन लागू करण्याचे निवाडे दिले आहेत. मात्र शासन व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या उदासीनतेमुळे गट सचिवांच्या प्रश्‍नाने गंभीर स्वरूप धारण केले आहे. त्यामुळे आमच्या मागण्या मान्य होत नसल्याने धरणे करण्याचा निर्धार केला आहे. 

गट सचिवांच्या प्रमुख मागण्या खालीलप्रमाणे  राज्यातील गट सचिवांना लोक सेवकाचा दर्जा देऊन शासकीय सेवेत सामावून घ्यावे.  औद्योगिक न्यायालय पुणे यांच्या आदेशानुसार व यशवंतराव गडाख यांच्या समितीच्या शिफारशीनुसार ‘समान काम समान वेतन’ लागू करावे  महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६०चे कलम ७९(१) अन्वये दिलेले दिनांक ६ डिसेंबर २०१०चे निर्देश अंमलबजावणी करावी  संस्था सक्षमीकरणच्या शासन निर्णयातील अटी-शर्ती शिथिल करून विनाअट निधी संस्थांना द्यावा  अनुकंपा तत्त्वावर सेवेत सामावून घ्यावे, संस्था नियुक्त खासगी सचिवांना सवर्गीकरण योजनेअंतर्गत समायोजन करावे.