अकोला ः एकीकडे लॉकडाऊन तर दुसरीकडे ग्रामीण भागात पाणीटंचाई वाढत आहे. जिल्हा प्रशासनाने उपाययोजनांचा जो प्रस्ताव सादर केला तो सध्याच्या स्थितीत रखडला आहे. जिल्ह्यातील ३८१ गावांमध्ये पाणीटंचाईच्या ५९० उपाययोजना प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. याला मंजुरीची आवश्‍यकता आहे.

उन्हाळ्यात जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात पाणी टंचाई उद्भवते. ती निवारण्यासाठी उपाययोजना केल्या जातात. परंतु सध्या ‘कोरोना’मुळे टंचाईच्या उपाययोजना जिल्हा परिषदेतून सादर करण्याची प्रक्रिया व जिल्हाधिकारी कार्यालयातून मंजुरी देण्याची प्रक्रिया रखडली आहे. यामुळे  ग्रामीण भागातील नागरिकांना पाणीटंचाईचे चटके झेलावे लागू शकतात.उन्हाळ्यात जिल्ह्यातील सातही तालुक्यात पाणी टंचाई निर्माण होत असते. त्यामुळे संभाव्य पाणीटंचाईच्या झळांपासून नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी जिल्हा परिषदेमार्फत जिल्हा प्रशासनाला पाणी टंचाई कृती आराखडा सादर करण्यात येताे. यावर्षी ३८१ गावांमध्ये उन्हाळ्यात पाणीटंचाईची स्थिती उद्भवण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी ५९० उपाययाेजना सुद्धा ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने प्रस्तावित केल्या आहेत.

संबंधित कामे हिवाळ्यात सुरू करून नागरिकांना उन्हाळ्यात पाणी पुरवठा सुरू करावा यासाठी संबंधित उपाययाेजनांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी लवकरच मंजुरी देणे अपेक्षित असते. परंतु सध्या १४ एप्रिलपर्यंत संपूर्ण देश लॉकडाउन आहे. त्यासोबतच शासकीय कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची कार्यालयातील उपस्थिती सुद्धा पाच टक्के करण्यात आली आहे. त्यामुळे पाणीटंचाईच्या उपाययोजनांना लॉकडाऊनचा फटका बसत आहे.

प्रस्तावित केलेल्या उपाययोजनांमध्ये विहीर अधिग्रहण १९० ठिकाणी, टॅंकरद्वारे पाणीपुरवठा १५ गावे, नळयोजना दुरुस्ती  ६२, तात्पुरती पूरक नळ योजना १२, हातपंप दुरुस्ती २३४, विहीर पंप दुरुस्ती ११, नवीन विंधन विहीर/कुपनलिका दुरुस्ती  ६१ यांचा समावेश आहे.