जळगाव : जिल्ह्यात वर्षभरापासून वाळूचा लिलाव न झाल्याने कोट्यवधींचा महसूल बुडत असल्याचे चित्र आहे. दुसरीकडे अवैध वाळूचोरी मोठ्या प्रमाणात फोफावली आहे. वाळूचा न झालेला लिलाव वाळूचोरांच्या पथ्यावर पडला आहे. त्यामुळे शासनाने वाळूबाबत धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक आहे. २०१८-२०१९ मधील वाळूच्या लिलावातून महसूल प्रशासनाला तब्बल १९ कोटींचा महसूल मिळाला होता.

जिल्ह्यात गेल्या वर्षीच्या सप्टेंबरपासून वाळूचा लिलाव झालेला नाही. त्यामुळे वाळूसाठी बांधकाम व्यावसायिकांची मोठी दमछाक होत आहे. मात्र, बांधकामे थांबलेली नाहीत. अवैध वाळू वाहतुकीला अक्षरशः ऊत आला आहे.

जळगाव जिल्ह्यात विविध नद्यांमधील वाळू लिलावातून पाच वर्षांत महसूल प्रशासनाला ७३ कोटी २८ लाखांचा महसूल मिळाला. गेल्या वर्षी तब्बल १९ कोटी ८६ लाखांचा महसूल मिळाला होता. गेल्या वर्षीपासून वाळूचा लिलाव न झाल्याने जिल्ह्याचा महसूल बुडाला आहे.

चोरीच्या वाळूला अधिकृत करण्याचे रॅकेट?

गिरणा पट्ट्यात अवैधरीत्या वाळूची चोरी होते, हे उघड आहे. अर्थात महसूलच्या कारवायांवरून ते सिद्ध होते. मात्र, अनेक वाळूमाफिया नदीपात्रातून वाळूचा उपसा करून बाहेर ढीग करतात. तो ढीग महसूल प्रशासनाच्या लक्षात आल्यावर त्याचा अधिकृतरीत्या लिलाव केला जातो. म्हणजेच ‘ती’ वाळू अधिकृत केली जाते. तर, त्या वाळूच्या परमिटवर नदीपात्रातील वाळू ही मोठ्या प्रमाणात उचल केली जाते. असे करणारे काही ठिकाणी रॅकेटच कार्यरत असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे महसूल प्रशासनाने याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.