अमरावती : इफाडच्या तब्बल २०० कोटी रुपयांच्या निधीचा चुराडा करून एकाही शेतकऱ्यांच्या जीवनात समृध्दी आणण्यात समन्वयित कृषी विकास प्रकल्पाला यश आले नाही. मात्र शेवटच्या टप्प्यातील ३२ कोटी ४० लाख रुपये अवघ्या १५ दिवसांत खर्च करण्यात यश मिळविले आहे. मृद व जलसंधारण तसेच प्रस्तावित पोल्ट्रीशेडच्या कामासाठी हा निधी संबंधीतांकडे सोपविण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.

आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या जीवनात समृध्दीच्या उद्देशाने १३ ऑगस्ट २००९ पासून समन्वयित कृषी विकास प्रकल्प राबविण्याची घोषणा करण्यात आली. शेतकऱ्यांना या प्रकल्पाअंतर्गंत शेतीपूरक व्यवसायासाठी अर्थसहाय्य करण्याचे प्रस्तावित होते. आंतरराष्ट्रीय कृषी विकास निधी (इफाड) तसेच सर रतन टाटा ट्रस्ट यांच्या अर्थसहाय्यातून या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

२०० कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पाची अंमलबजावणी सुरु झाली. परंतू प्रकल्पाचा कालावधी संपल्यानंतर आणि एकवर्ष मुदतवाढ मिळूनही शेतकऱ्याच्या जीवनामानात परिणाम झाल्याचे एकही रोलमॉडेल समोर आले नाही. त्याऐवजी प्रकल्पात झालेल्या गैरप्रकाराच्या अनेक सुरस कथा सातत्याने प्रसिध्द झाल्या.

आमदार वीरेंद जगताप यांनी देखील अनेक बैठकांमध्ये प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीबाबत साशंकता व्यक्‍त केली. त्याची दखल घेत त्यांच्याच अध्यक्षतेत एक चौकशी समिती देखील गठित करण्यात आली. परंतू त्या समितीचे काम शासन अनास्थेमुळे पुढे सरकलेच नाही.

दरम्यान, या प्रकल्पाला १६ फेब्रुवारी २०१९ रोजी ३२ कोटी ४० लाख रुपयांचा निधी देण्यात आला. ३१ मार्चपर्यंत तो खर्च करण्याच्या सुचना देखील शासन आदेशात होत्या. यापूर्वीच्या झालेल्या आणि काही सुरु असलेल्या कामाकरीता हा निधी देण्यात आला. तो खर्चही झाला.

पोल्ट्री शेड थंडबस्त्यात

ग्रामीण भागात शेतीपूरक व्यवसायाला प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी प्रकल्पातून तब्बल ८०० पोल्ट्रीशेड प्रस्तावित आहेत. यातील ६०० यवतमाळ जिल्हयात, तर उर्वरित दुर्गम मेळघाटातील धारणी तालुक्‍यात होणार आहेत. ५०० बॉयलर कोंबड्या आणि शेड बांधकाम करुन दिले जाईल. त्यासाठी १.४ लाख रुपयांचा खर्च प्रती लाभार्थी ठरविण्यात आला. कुटूंबातील महिलांकडे पोल्ट्री व्यवसायाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. निधी मिळाल्यानंतर देखील आत्महत्याग्रस्त यवतमाळ जिल्हयात हे काम पुढे सरकले नाही.