पुणे : राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना जाहीर केलेले प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान अद्यापही संघांना देण्यात आलेले नाही. ५ डिसेंबरपर्यंत अनुदान न मिळाल्यास या योजनेतून बाहेर पडू, असा संयुक्त निर्णय खासगी व सहकारी दूध संघांनी घेतला.

पुण्यात झालेल्या तातडीच्या बैठकीनंतर महाराष्ट्र दूध उत्पादक व प्रक्रिया व्यावसायिक कल्याणकारी संघाचे अध्यक्ष विनायकराव पाटील यांनी पुढील कार्यक्रमाची घोषणा केली. या वेळी सोनाई दूध उद्योग समूहाचे अध्यक्ष दशरथ माने, कात्रज दूध संघाचे मधुकर हिंगे, श्रीपाद चितळे, गोपाळराव म्हस्के, प्रकाश कुतवळ आदी मान्यवर उपस्थित होते.

शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर २५ रुपये दूधदर देण्यासाठी पाच रुपये अनुदान योजना शासनाने सुरू केली. खासगी व सहकारी संघांनी त्यासाठी पदरचा पैसा लावला. मात्र, शासनाने अनुदान वेळेत न दिल्याने दूध संघ अडचणीत आले आहे. त्यामुळे सर्व संघ अनुदानाबाबतची माहिती तातडीने शासनाला देतील. शासनाने त्यानुसार ५ डिसेंबरच्या आत अनुदान देण्याची मागणी बैठकीत करण्यात आली, असे श्री. पाटील म्हणाले.

अनुदान वेळेत न दिल्यास कृती समितीची पुन्हा बैठक होईल व योजनेतून सर्व संघ बाहेर पडतील. पॉलिथिन पिशव्यांबाबतदेखील माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार व जयंत पाटील यांच्या माध्यमातून पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांची आम्ही भेट घेतली आहे. प्लास्टिक पुनर्चक्रण प्रक्रियेपासून दूध उद्योग वगळण्याबाबत श्री. कदम यांच्यासोबत पुन्हा बैठक होणार आहे, असे श्री. पाटील म्हणाले.

पर्यावरणमंत्र्यांनी दूध उद्योगाला पॉलिथिनच्या अटीतून न वगळल्यास मुंबईत तातडीने त्याच दिवशी बैठक होईल व पुढील आंदोलनाची घोषणा होईल. डेअरी उद्योगातील काही घटक आजही २० रुपये दर दुधाला देत आहेत. शेतकऱ्यांना २५ रुपये दर न मिळाल्यास कृती समितीकडून अशा घटकांची नावे शासनाला कळवून कारवाई करण्यास भाग पाडले जाईल. तसा निर्णय या बैठकीत झाला आहे, असेही श्री. पाटील यांनी स्पष्ट केले.