जळगाव : जिल्हा परिषदेत मागील महिन्यात १२० कोटी रुपयांच्या नियोजनास मंजुरी मिळाली. परंतु या निधीतील कामांना प्रत्यक्षात सुरवात होण्यासाठी आवश्‍यक प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यतांबाबत अपेक्षित गतीने कार्यवाही सुरू नसल्याची माहिती आहे. 

समान निधी वाटपाच्या मुद्द्यावरून गेल्या महिन्यात झालेल्या सर्वसाधारण सभेत सत्ताधारी गटातील सदस्यांचा विरोध पत्करावा लागला. प्रचंड गदारोळात १२० कोटी रुपयांच्या खर्चाचे नियोजन फिस्कटले. मग पुन्हा ११ डिसेंबर रोजी विशेष सभा घेतली. सत्ताधाऱ्यांनी अवघ्या पाच मिनिटांत १२० कोटींच्या नियोजनास बहुमताने मंजुरी देत ही सभा गुंडाळली. पण पदाधिकाऱ्यांनी ऐकून न घेतल्याने शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी घोषणाबाजीत सभात्याग करीत ठिय्या मांडला. एवढा गदारोळ कामांसाठी सदस्यांनी केला. प्रशासनावर आरोप केले. परंतु अजूनही या कामांसाठी कार्यवाही नाही.

कामवाटप समितीसमोर यातील प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. या निधीतून बांधकाम व इतर कामे केली जातील. जलसंधारण, पाणी पुरवठ्यासंबंधीदेखील कामे करायची आहेत. परंतु तांत्रिक मान्यतांबाबत काम गतीने सुरू नाही. काही सदस्य आपल्या भागाला निधी देताना दुजाभाव केल्याचा आरोप अजूनही करीत आहेत. पदाधिकारी विरोधकांचे काहीही ऐकून घ्यायला तयार नाहीत. यामुळे प्रशासनाची गोची होत असून, या निधीतून प्रत्यक्षात कामे केव्हा सुरू होतील, हा प्रश्‍न आहे. 

लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता मार्चमध्ये लागू होऊ शकते. अशा वेळेस ५० लाखांवरील कामांना मंजुरी कुठलीही सभा, समिती देऊ शकणार नाही. प्रशासन ही मंजुरी देऊ शकेल, परंतु त्यासाठी सर्वसाधारण सभा किंवा स्थायी समितीसह सर्व पदाधिकाऱ्यांनी याबाबतचा विशेषाधिकार प्रशासनाला बहाल करण्याची कार्यवाही करायला हवी, असेही सदस्यांचे म्हणणे आहे.