नवी दिल्ली : केंद्रीय रस्ते व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी गुरुवारी (ता.१८) संसदेत ‘जुनाट वाहने रद्द ठरविण्याच्या' बहुप्रतीक्षित (स्वैच्छिक) वाहन स्क्रैपिंग धोरणाची घोषणा केली. यामुळे खरेदीनंतर १५ वर्षांनंतर खासगी व व्यावसायिक वाहनांना फिटनेस चाचण्या करून घेणे अनिवार्य ठरणार आहे. तशा चाचण्यांत अपयशी ठरणारी वाहने पुढच्या ५ वर्षांत सरळ भंगारमध्ये काढावी लागणार आहे. किंबहुना त्यांची नोंदणीच रद्द केली जाईल. दुसरीकडे आगामी वर्षभरात देशातील सर्व टोल नाके बंद करून जीपीएस तंत्रज्ञानाद्वारे पथकर संकलन सुरू होईल यामुळे टोल नाक्‍यांवरील वाहनांच्या रांगा व इंधनाची नासाडी दोन्ही कमी होईल असेही गडकरी म्हणाले.

या स्क्रॅपिंग धोरमाचे राज्यसभेत सर्वपक्षीय सदस्यांनी स्वागत केले व काही प्रश्‍नही विचारले. लोकसभेत प्रश्‍नोत्तराच्या तासात दानीश अली व इतरांच्या प्रश्‍नांच्या उत्तरात त्यांनी याबाबतची माहिती दिली. जुनी वाहने भंगारात काढून नवी वाहने घेणारांना किंमतीवर ५ टक्‍क्‍यांची सूट देण्याबाबत मंत्रालयाने सर्व वाहन उद्योगांना दिशानिर्देश जारी केल्याचे सांगून गडकरी म्हणाले की या धोरणाच्या अंमलबजावणीला ( नव्या वाहनांवर ५ टक्के सूट) एखाद्या वाहन उद्योगाने नकार दिला तर ? असा प्रश्‍नही विरोधकांनी विचारला. दुर्मिळ गाड्यांना (अँटीक कार) या धोरणातून वगळण्यात येईल असे सांगताना गडकरी म्हमाले की इलेक्‍टॉनिक वाहनांमुळे इंधन खर्चात २५ हजारांवरून २ हजार रूपये इतकी भरीव बचत होणार आहे. देशात कोरोनापेक्षा जास्त लोकांचा गतवर्षी अपघातांत मृत्यू झाला व मृतांमध्ये १८ ते ३५ वयोगटातील युवकांची बहुसंख्या होती. बहुतांश अपघातांना जुनाट वाहनेदेखील कारणीभूत ठरल्याचे दिसत आहे. अशा अनेक वाहनांचे भोंगे वगळता सारे भाग "वाजत' असतात असा अनुभव आहे. जुनी वाहने भंगारात विकल्यावर जी नवी वाहने बाजारात येतील त्यामुळे वस्तू व सेवा करातील वाटा लक्षणीयरीत्या वाढेल, वाहनांमुळे होनारे प्रदूषण मोठ्या प्रमाणावर कमी होईल, रोजगार क्षमता ५० हजारांहून जास्तीने वाढेल, १० हजार कोटींची नवी गुंतवणूक येईल व देशाच्या वाहन क्षेत्रात मोठा लक्षणीय बदल घडून येईल. सध्या भारतीय दुचाकी उद्योगाची उलाढाल साडेसात लाख कोटींची आहे त्यातील साडेतीन लाख कोटींच्या वाहनांची निर्यात होते. बजाज, टीव्हीएस व हीरो या आघाडच्या दुचाकी उद्योगांकडून सध्या एकूण उत्पादनाच्या ५० टक्के निर्यात होते. गडकरी म्हणाले की जुन्या गाड्यांबरोबरच संगणकादी जे ई-भंगार आहे त्यातूनही मिथेन गॅस वेगला काढता येईल का याची चाचपणी सुरू आहे. नव्या धोरणात केंद्र व राज्य सरकारे, नगरपालिका, पंचायत समित्या, राज्यांच्या सार्वजनिक परिवहन सेवा व अन्य विभागांतील वाहनांचाही समावेश आहे. एका अंदाजानुसार याच्या अंमलबजावणीनंतर २० वर्षांपेक्षा जुनी ५१ लाख वाहने व १५ वर्षांपुढील ३४ लाख वाहने तसेच १७ लाख मध्यम व अवजड वाहने जी सध्या फिटनेस प्रमाणपत्र न घेताच बिनदिक्कत चालविली जात आहेत ती भंगारमध्ये विकावी लागतील.