पुणे: युरिया विकत घेताना जैविक खते देखील विकत घेण्याचे बंधन टाकणारा निर्णय केंद्र शासनाकडून घेतला जाण्याची शक्यता आहे. जैवखत उद्योगाने या हालचालींचे स्वागत केले आहे.  केंद्र शासनाने खत विक्रीसाठी डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्स्फर) प्रणाली यापूर्वीच लागू केली आहे. यामुळे दोन लाख विक्रेत्यांना फक्त ‘पॉस मशीन’च्याच माध्यमातून खत विकण्यास भाग पाडले गेले. सध्या देशातील १३ कोटी ८० लाख शेतकरी खरीप व रबी असे दोन्ही हंगाम मिळून साडेपाच कोटी टन खते ‘डीबीटी’तून विकत घेतात.  ‘डीबीटी’नंतर आता युरियाच्या धोरणात बदल करण्याच्या हालचाली केंद्रात सुरू आहेत. युरियाच्या प्रत्येक पिशवीची विक्री करताना काही प्रमाणात जैविक खत देखील विकावे, असे बंधन विक्रेत्यावर टाकले जाणार आहे. ही जैविक खते नेमकी कोणती आणि किती द्यायची याविषयी अभ्यास सुरू आहे.  देशात सर्वांत स्वस्त रासायनिक खत म्हणून युरियाच उपलब्ध आहे. त्यामुळे इतर अत्यावश्यक खतांकडे दुर्लक्ष होते. युरियाचा बेसुमार वापर होतो. त्यातून जमिनीचे आरोग्य धोक्यात येते आणि शेतकऱ्यांची आर्थिक हानी होते, असे केंद्राला वाटते.  कृषी मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, आता युरियाचे अनुदान वाटप देखील ‘अन्नद्रव्यावर आधारित अनुदान’ (एनबीएस) प्रणालीनुसार वाटले जावे असे वाटते. त्यामुळे प्रत्येक खताच्या ग्रेडमधील अन्नद्रव्याच्या घटकातील प्रमाणानुसार अनुदान वाटले जाईल. सध्या युरिया विक्रीवर ठरावीक अनुदान खत उत्पादक कंपन्यांना मिळते.  केंद्राचा स्वागतार्ह निर्णय  युरियाचा बेसुमार वापर कमी करण्यासाठी केंद्राने हा निर्णय आधीच घ्यायला हवा होता. अर्थात, देर आये पर दुरूस्त आये, असे म्हणता येईल. युरियाच्या अतिवापरात स्फुरद व पालशयुक्त खतांकडे दुर्लक्ष झाले आहे. जैविक खतांचा तर वापर केला जात नाही. बेसुमार युरिया वापरून जमीन, पाणी दूषित झाले आहे. १०० किलो नत्र वापरल्यावर ७० टक्के वाया जाते आहे. शास्त्रीयदृष्ट्या जमिनीला ३० टक्के सेंद्रीय, ३० टक्के जैविक खत मिळायला हवे. ते दिले जात नाही. प्रतिएकरी कोणत्याही शेतात अर्धा ते एक किलो जैविक खत वापरायला हवे, असे कॅन बायोसिसच्या अध्यक्षा व व्यवस्थापकीय संचालिका संदिपा कानिटकर यांनी स्पष्ट केले.  युरिया वापर कमी करणार