नाशिक  : नाशिक जिल्हा परिषदेच्या समन्वय सभेत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. नरेश गिते यांनी विविध योजनांतर्गत असमाधानकारक काम असणाऱ्या अधिकाऱ्यांना आणि खातेप्रमुखांना खडे बोल सुनावले. पंतप्रधान आवास योजनेसारख्या केंद्र शासनाच्या ध्वजांकित योजनेत वीस दिवसांत अतिशय कमी प्रगती असलेल्या गटविकास अधिकाऱ्यांची चांगलीच कानउघाडणी केली. कामात प्रगती न दिसल्यास सर्व संबंधितांना जबाबदार धरून कार्यवाही करण्याचा इशाराही डॉ. गिते यांनी दिला.

शुक्रवारी (ता.२७) दिवसभर चाललेल्या सभेत सर्व विषयांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल लांडगे, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक प्रमोद पवार, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप चौधरी, ईशाधीन शेळकंदे, दत्तात्रय मुंडे, राजेंद्र पाटील, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. विजय डेकाटे, पुरुषोत्तम ठाकूर यांच्यासह जिल्हा व तालुक्याचे खातेप्रमुख उपस्थित होते.

योजना राबवण्यात मागे असण्याबाबत तालुकानिहाय गुणांकन दाखवून संबंधितांचा आढावा घेण्यात आला. सर्व पाणीपुरवठा योजना वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश या वेळी देण्यात आले. याबरोबरच मानव संपदामध्ये शिक्षण विभागाचे कमी काम असल्याबाबत नाराजी व्यक्त करण्यात आली. स्वच्छ सर्वेक्षण (ग्रामीण) २००८ बाबत सर्व तालुका व जिल्हा खातेप्रमुखांना गुणांकन पद्धती समजून सांगून ग्रामपंचायत, शाळा, अंगणवाडी, आरोग्य केंद्र, आठवडे बाजार या ठिकाणी स्वच्छतागृहाची उपलब्धता वापर, परिसर स्वच्छता, सांडपाणी व घनकचरा वांनी तत्काळ उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये जनजागृती करण्याबरोबरच स्वच्छ सर्वेक्षणची जबाबदारी प्रत्येक विभागाची असून, यासाठी सर्वांना समन्वयाने काम करण्याचे आदेश गिते यांनी दिले. ग्रामीण भागात प्लॅस्टिकबंदीबाबत कारवाई करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या.

दरम्यान, महाराष्ट्र राज्य जीवनोन्नती अभियानाअंतर्गत बचत गटांमार्फत कागदी व कापडी पिशव्या तयार करून आठवडे बाजारात विक्री करण्यास प्रमोद पवार यांना सांगण्यात आले. १५ आॅगस्टपर्यंत ग्रामीण भागातून जास्तीत जास्त दंड वसूल करण्याचे निर्देशही या वेळी देण्यात आले. आरोग्य विभागामार्फत मातृत्व अनुदानात कमी खर्च केल्याबद्दल तालुका वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना जाब विचारून शंभर टक्के खर्च करण्याचे आदेशही देण्यात आले.