मुंबई : महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आमदार होण्यासाठी विधान परिषदेच्या पर्यायाची निवड केली आहे. विधानसभेच्या सदस्यांमधून परिषदेवर निवडून द्यावयाच्या गटातून ते आमदार होतील, अशी माहिती त्यांच्या निकटच्या एका मंत्र्याने दिली आहे. त्यामुळे येत्या २६ मे पर्यंत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे आमदार होतील. मुख्यमंत्री ठाकरे हे राज्यपाल नियुक्त विधान परिषद सदस्य होण्याचा मार्ग ते स्वीकारणार नसून ते विधानसभेतून परिषदेवर निवडून जाणार आहेत. निवडणूक आयोगाने परिषदेवर रिक्त होणाऱ्या जागांसाठी निवडणूक रद्द केली असली तरी त्यासंबंधीची अधिसूचना लॉकडाउन संपल्यानंतर कोणत्याही दिवशी निघू शकेल. परिषदेवर सभेतून पाठवण्यात येणाऱ्या नऊ जागा २४ एप्रिल रोजी रिक्त होणार आहेत. मे महिन्याच्या पहिल्या एक-दोन दिवसात आयोगाने अधिसूचना काढली तरी ही निवडणूक प्रक्रिया २६ मे पर्यंत पूर्ण होणे शक्य आहे. विधानसभेतून परिषदेत जाण्याचा मार्ग निवडला तर महाराष्ट्र विधान परिषद नियमावलीतील कलम ७४ अन्वये निवड झालेल्या सदस्यांची सूची जाहीर होते. त्या संबंधातील तरतूद पाहिली तर निवडणूक जाहीर झाल्यापासून आठव्या दिवसापर्यंत आवेदनपत्रे स्वीकारली जातात. नवव्या दिवशी त्यांची छाननी होते. अकराव्या दिवसापर्यंत अर्ज मागे घेता येतात. परिषदेच्या नऊ जागांसाठी तितकेच अर्ज आले तर ही निवडणूक बिनविरोधच होईल. राज्यसभेच्या निवडणुकीतही यावेळी तसेच घडले होते. तसे न होता अधिक अर्ज आले तरी अठराव्या दिवशी मतदान होऊन निर्णय घोषित होईल. एकविसाव्या दिवशी निवडणूक प्रक्रिया पुरी झाल्याची अधिसूचना जारी होईल. शिवसेनेला रिक्त होणाऱ्या नऊ जागांपैकी महाविकास आघाडीसह अपक्षांचा पाठिंबा मिळाल्यास तीन जागा जिंकता येतील. शिवाय, मुख्यमंत्र्यांना बिनविरोध निवडून देण्याची परंपरा शिवसेनेने महाराष्ट्रात आग्रहपूर्वक निर्माण केली आहे. उद्धव ठाकरे यांनी विधानसभेत जाण्याचे ठरवले असते तर एखाद्या आमदाराने राजीनामा दिल्यानंतर पुढे ४५ दिवसांचा कालावधी आवश्यक ठरला असता. तसे आता आवश्यक ठरणार नाही. त्यामुळे दोन मे रोजी अधिसूचना जारी केली आणि २६ मे पर्यंत निवडणूक झाली तरी त्यांना परिषदेवर जाणे शक्य आहे. तीन मार्ग उपलब्ध : कळसे दरम्यान, यासंबंधात विधिमंडळाचे निवृत्त सचिव अनंत कळसे म्हणाले की, मुख्यमंत्र्यांसमोर तीन पर्याय आहेत. त्यातला पहिला अपवादात्मक परिस्थितीतला. त्यांनी राजीनामा देऊन पुन्हा शपथ घ्यायची.दुसरा पर्याय विधान परिषदेवर राज्यपालनियुक्त सदस्य होण्याचा. आज अशी जागा रिक्त आहे. त्यावर ठाकरे यांची नेमणूक करण्याची शिफारस मंत्रिमंडळाला करता येईल. ती राज्यपालांवर बंधनकारक असेल. तिसरा पर्याय जास्त सुलभ असून तो परिषदेची निवडणूक लढविण्याचा आहे. शिवसेनेने यातला तिसरा पर्यायच स्वीकारला आहे. लॉकडाउन संपल्यावर लगेच ही प्रक्रिया सुरू होईल, अशी आशा शिवसेनेच्या नेत्यांनी व्यक्त केली.