पुणे : मराठा आरक्षणाचा प्रश्‍न समित्या आणि आयाेगांमध्ये ३० वर्षांपासून गुंतवून ठेवला आहे. आरक्षणाचा निर्णय न्यायव्यवस्था, सरकार आणि प्रशासन यांच्या हाती असून, या तिघांनी एकत्रित बसून लाेकसंख्येच्या निकषानुसार तातडीने निर्णय घ्यावा, असे आवाहन खासदार उदयनराजे भाेसले यांनी केले. आपण समन्वयक म्हणून मुख्यमंत्र्यांशी बाेलणार नसल्याचेही त्यांनी या वेळी स्पष्ट केले.

मराठा क्रांती माेर्चाच्या विविध जिल्हा समन्वयकांची बैठक रविवारी (ता.५) पुण्यात झाली. बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये खासदार उदयनराजे भाेसले बाेलत हाेते. या वेळी ते म्हणाले, की लाेकशाही सुरू झाल्यानंतर विविध जातींप्रमाणेच मराठा समाजाला देखील आरक्षण मिळण्याची गरज हाेती. मात्र आरक्षण मिळाले नाही. सर्वच मराठा समाज श्रीमंत आणि जमीनदार आहे हा गैरसमज आहे. या समाजाला आरक्षण न मिळाल्याने अनेक पिढ्यांचे नुकसान झाले आहे. गेल्या ३० वर्षांपासून केवळ समित्या आणि आयाेगांमध्ये आरक्षणाचा विषय अडकवून ठेवला आहे. याला केवळ आताचे नाहीतर जुनी सरकारेदेखील जबाबदार आहेत.

आरक्षणाचा प्रश्‍न आता चिघळला असून, नैराश्यातून अनेक तरुण आत्महत्या करीत आहेत. ते आरक्षणासाठी जीव द्यायला तयार आहेत, तर जीव घ्यायला सुद्धा पुढे मागे बघणार नाहीत. आत्महत्येचा विचार करणाऱ्या तरुणांच्या मानसिकतेचा विचार सरकारने करावा. यासाठी तातडीने आरक्षणाचा निर्णय घ्यावा, अशी मी सरकारला विनंती करीत आहे.

दरम्यान, सर्व समन्वयकांनी खासदार उदयनराजे भोसले यांची सरकारशी चर्चा करण्यासाठी समन्वयक म्हणून सर्वानुमते निवड केली. मात्र, आपण समन्वयक म्हणून मुख्यमंत्र्यांशी बाेलायला जाणार नसल्याचे खासदार उदयनराजे भोसले यांनी सांगितले. आंदाेलनाचा समन्वयक म्हणून मुख्यमंत्र्यांशी चर्चेला गेलाे तर तुमचे अगाेदरच काहीतरी शिजले हाेते हा आराेप माझ्यावर झालेला चालणार नाही, म्हणून मी मुख्यमंत्र्यांशी बाेलणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.