पुणे : राज्यातील गटशेतीला चालना देण्यासाठी अनुदान वाटपाची योजना अजून दोन वर्षे सुरू ठेवण्याचा प्रस्ताव शासनाने मंजूर केला आहे. यामुळे शेतकरी गटांना किमान अडीचशे कोटी रुपये मिळण्याची चिन्हे आहेत.  राज्यात शेतजमिनीचे तुकडीकरण वेगाने होत आहे. प्रत्यक्ष कसण्यालायक क्षेत्रात होणारी घट आणि शेतीमधील खर्च अफाटपणे वाढत असल्यामुळे भविष्यात केवळ गटशेतीचा पर्याय हाती असेल, असे शासनाला वाटते. इस्त्राईलमधील शेती हे गटशेतीचे एक उत्तम मॉडेल डोळ्यासमोर ठेवण्यात आले आहे. त्यासाठी योजनांची बांधणीदेखील शेतकरी गटांना केंद्रस्थानी ठेवून केली जात आहे.   गटशेतीला चालना देणारी योजना २०१८ मध्ये अस्तित्वात आल्यानंतर पहिल्या टप्प्यात तीन ते चार कोटी रुपयांचे अनुदान वाटले गेले. गटशेतीसाठी प्रकल्पाच्या ६० टक्क्यांपर्यंत अनुदान मिळते. २० टक्के निधी बॅंकांकडून कर्जरूपाने मिळत असल्याने गटांना केवळ २० टक्के निधी जमवून योजनेत भाग घेता येतो.   गटशेतीमधील प्रकल्पांना कर्जासाठी बॅंकांकडून आखडता हात घेतला जात असल्याचे लक्षात आल्यानंतर स्वतः मुख्यमंत्री तसेच मुख्य सचिवांनी बॅंकांना सूचना दिल्या. त्यामुळे बॅंकांकडून प्रकल्पांना मंजुरी मिळण्यास वेग मिळाला. परिणामी, शेतकरी गटांना दुसऱ्या वर्षी ७४ कोटींच्या पुढे अनुदान मिळाले. राज्यातील किमान २०० गटांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे.  अशी आहे गटशेती योजना