अकलूज, जि. सोलापूर : ‘‘नीरा कालव्यातून रब्बी हंगामासाठी दोन पाणी आवर्तने देण्यात येणार आहेत. तसेच विहिरींवर आकारली जाणारी पाणीपट्टी माफ करण्यासंदर्भात जलसंपदा व वित्त खात्याच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात येईल’’, असे आश्‍वासन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.  

नीरा व उजनी कालवा सल्लागार समितीची बैठक पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली पुणे येथे नुकतीच पार पडली. खासदार रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर, आमदार रामहरी रूपनवर, फलटणचे आमदार दीपक चव्हाण, पंढरपूरचे आमदार भारत भालके, दीपक साळुंखे, कृष्णा खोरे महामंडळाचे कार्यकारी संचालक खलील अन्सारी, जलसंपदा खात्याचे मुख्य अभियंता आर. डी. मोहिते, अधीक्षक अभियंता एस. बी. चोपडे, कार्यकारी अभियंता राजेंद्र दोडपकर, वीरचे उपअभियंता विजय नलवडे, फलटणचे उपअभियंता श्रीरंग ठवरे आदी उपस्थित होते. 

नीरा कालव्यातून ठरलेल्या कोट्याप्रमाणे व मागणीप्रमाणे पाणी आवर्तने मिळावीत, अशी मागणी माजी खासदार रणजितसिंह मोहिते-पाटील व माळशिरसचे आमदार राम सातपुते यांनी उपमुख्यमंत्री पवार यांच्याकडे केली.  यंदा धरणामध्ये पाण्याची उपलब्धता चांगली असल्याने रब्बी व उन्हाळी हंगामात पाणीवाटपात कसलीही बाधा येणार नाही, असे उपमुख्यमंत्री पवार यांनी स्पष्ट केले. 

पहिले आवर्तन सुरूच

रब्बी हंगामासाठी नीरा कालव्यातून सध्या पहिले आवर्तन सुरू आहे. त्यानंतर मागणीप्रमाणे दुसरे आवर्तनही पुरेशा दाबाने मिळावे. तसेच कालवा लाभक्षेत्रातील विहिरींवर २००९ च्या अध्यादेशाप्रमाणे पाणीपट्टी माफ व्हायला हवी होती. परंतु आकारली जात असल्याबाबत रणजितसिंह मोहिते यांनी लक्ष वेधले. सध्या जलसंपदा खात्यातील रिक्त पदे भरण्याची गरज असल्याचे आमदार सातपुते यांनी निदर्शनास आणून दिले.