नवी दिल्ली: मलेशिया आणि इंडोनेशिया देशांबरोबरच्या व्यापार करारामुळे कच्चा आणि रिफाईंड तेलाच्या आयात शुल्कात घट होवून दोन्ही प्रकारच्या शुल्कातील फरक हा १० टक्क्यांवरून ७.५ टक्क्यांवर आला आहे. परिणामी देशातील रिफानरी उद्योग मोठ्या संकटात सापडण्याची शक्यता आहे.  त्यामुळे रिफाईंड खाद्यतेलाचा प्रतिबंधीत श्रेणीत समावेश करावा यासाठी व्यापार मंत्रालयाने कॅबिनेटकडे प्रस्ताव दिला असून लवकरच निर्णय होण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती सरकारी अधिकाऱ्यांनी दिली. देशातील निम्‍यापेक्षा अधिक खाद्यतेल मागणी आयात करून पूर्ण केली जाते. या आयातीसाठी वार्षिक ७ हजार कोटी रुपये खर्च केले जातात.  सध्या कच्च्या आणि रिफाईंड खाद्यतेल आयातीवर कोणतेही प्रतिबंध नाहीत. परंतु, आयातीवर मोठे शुल्क आहे. सॉल्वेंट एक्स्ट्राक्टर्स असोसिएशनच्या माहितीनुसार, देशात २०१८-१९ मध्ये १४९ लाख टन खाद्य तेल आयात झाली आहे. त्यापैकी रिफाईंड तेल हे १८ टक्के होते. भारत केवळ पाम तेलाचीच रिफाईंड स्वरूपात आयात होते. तर, सोयाबीन, सूर्यफूल आणि मोहरी आदींची कच्च्या तेलाच्या स्वरूपात आयात होते. 

सॉल्व्हेंट एक्स्ट्राक्टर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष अतुल चर्तुवेदी म्हणाले, ‘‘आयात शुल्क कमी केल्यास देशातील रिफानरी उद्योग संकटात सापडेल. यामुळे रिफानरींच्या क्षमतेवर परिणाम होईल. सध्या उद्योगाच्या केवळ ४५ टक्के क्षमतेचाच वापर होत आहे.’’  

सरकारने खाद्यतेल आयात प्रतिबंधीत श्रेणीत टाकल्यास आयातदारांना त्यांच्या आयातीची नोंदणी करणे बंधनकारक करून देशात येणाऱ्या तेलाचे प्रमाण ठरवू शकते आणि नियंत्रण करणे शक्य होईल. यापूर्वीच केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने रिफाईंड खाद्य तेल आयातीवरील शुल्क १२ टक्क्यांनी वाढविण्याची मागणी केली होती. मात्र, मंत्रिसमितीच्या बैठकीत हा विषय नाकारण्यात आला. 

आयात शुल्कातील फरक ७.५ टक्क्यांवर मलेशिया आणि इंडोनेशिया या देशांशी झालेल्या व्यापार करारामुळे या दोन्ही देशांमधून होणारी खाद्यतेल आयात कमी करण्यासाठी शुल्काव्यतिरिक्त इतर उपायांची चाचपणी करावी लागणार आहे. या करारामुळे एक जानेवारीपासून या दोन्ही देशांमधून आयात होणाऱ्या कच्च्या पाम तेलावरील शुल्क हे ४० टक्क्यांवरून ३७.५ टक्के होणार आहे तर, रिफाईंड तेल आयातीवरील शुल्क ५० टक्क्यांवरून ४५ टक्के होणार आहे. म्हणजेच दोन्ही प्रकारच्या तेल आयात शुल्कातील फरक हा १० टक्‍क्यांवरून ७.५ टक्के झाला आहे. परिणामी रिफाईंड तेलाची आयात वाढून देशांतर्गत उद्योगाला फटका बसेल. भारताकडून होणाऱ्या एकूण आयातीपैकी तब्बल ६० टक्के पाम तेल मलेशिया आणि इंडोनेशिया या दोन देशांमध्ये येते.