अकोला : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने राज्यातील सहा जिल्हा परिषदा व त्या अंतर्गत असलेल्या पंचायत समित्यांमधील ओबीसी जागा रद्द केल्या आहेत. मागास प्रवर्गाच्या सर्व जागा रिक्त ठेवण्याच्या आदेशाबाबत राज्य शासनाने पुनर्विचार याचिका दाखल केली असून, त्यावर सोमवारी (ता.२२) सुनावणी होणार आहे.

  मागास बहुजन कल्याणमंत्री विजय वडेट्टीवर म्हणाले, ‘‘ सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्रिस्तरीय समितीने जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमध्ये मागास प्रवर्गाच्या सर्व जागा रिक्त ठेवण्याचा आदेश दिला आहे. या आदेशाबाबत राज्य शासनाने पुनर्विचार याचिका दाखल केली असून इतर मागास प्रवर्गाचे राजकीय आरक्षण कायम राहण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणार आहे. न्यायालयात राज्य सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ विधीतज्ज्ञ कपिल सिब्बल मागासवर्ग प्रवर्गाची बाजू मांडणार आहेत. इतर मागास प्रवर्गाला घटनेने दिलेले २७ टक्के आरक्षण अबाधित राहावे, यासाठी सोमवारच्या सुनावणीमध्ये भक्कमपणे बाजू मांडण्यात येणार आहे.

या संदर्भात विचारविनिमय करण्यासाठी रविवारी (ता. २१) मार्च रोजी नवी दिल्ली येथे राज्याची याचिका दाखल करणारे ॲड. राहुल चिटणीस, ॲड. कपिल सिब्बल, आणि महाधिवक्ता ॲड. आशुतोष कुंभकोणी यांच्यासोबत या विषयाबाबत सविस्तर माहिती घेऊन सखोल चर्चा करणार आहे. या वेळी क्रीडामंत्री सुनील केदारही उपस्थित राहणार आहेत.’’ 

 सर्वोच्च  न्यायालयाच्या निर्णयान्वये राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागास प्रवर्गाचे ५० टक्क्यांवरील आरक्षण रद्दबातल झाले आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील इतर मागासवर्ग प्रवर्गातील नागरिकांत असंतोष आहे. या प्रकरणी घटनापीठाचा निर्णय अंतिम होईपर्यंत व राज्यातील कोव्हिड -१९चा प्रसार पाहता राज्यातील सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या होऊ घातलेल्या निवडणुकीस स्थगिती देऊन, त्या एक वर्ष पुढे ढकलण्याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाला विनंती करावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री यांच्याकडे केली आहे, असेही विजय वडेट्टीवार यांनी या वेळी सांगितले.