नवी दिल्ली ः शेतकऱ्यांनी कृषी कायद्यांविरुद्ध सुरू केलेले आंदोलन समाप्त करावे आणि या प्रश्‍नावर तोडगा काढण्यासाठी चर्चेला यावे, असे आवाहन केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी केले.  कृषिमंत्री तोमर म्हणाले, की आशा आहे की शेतकरी या कायद्यांचे महत्त्व समजून घेतील आणि सरकारशी चर्चा करून हा प्रश्‍न सोडवतील. काही लोक शेतकऱ्यांना चुकीच्या मार्गाने सल्ला देत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी समोर यावे आणि सरकारशी चर्चा करावी. 

कुणीही जमीन बळकावू शकत नाही ः अमित शहा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे खरे शेतकऱ्यांचे हितचिंतक आहेत. ते जोपर्यंत पंतप्रधान पदावर आहेत, तोपर्यंत कोणताही उद्योजक शेतकऱ्यांची जमीन बळकावू शकत नाही. विरोधक शेतकऱ्यांना चुकीची माहिती देत आहेत. नवीन कृषी कायद्यांमुळे हमीभाव खरेदीची पद्धत समाप्त होणार नाही आणि बाजार समित्याही संपणार नाहीत, असे गृहमंत्री अमित शहा यांनी सांगितले. 

दोन वर्षे अंमलबजावणी करू द्या ः राजनाथ सिंह  नवीन कृषी कायद्यांची देशात वर्ष किंवा दोन वर्षे अंमलबजावणी करू द्या. त्या वेळी जर शेतकऱ्यांना हे कायदे त्यांच्या हिताविरोधी वाटले, तर सरकार आवश्‍यक त्या सुधारणा करेल, असे आश्‍वासन देत संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी शेतकऱ्यांना आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले, की कायदे राबविल्यानंतर त्यांचे परिणाम पाहून शेतकऱ्यांना कायदे विरोधी वाटल्यास त्यात सुधारणा केली जाईल. पंतप्रधान मोदी यांचा हेतू मला माहीत आहे, त्यामुळे आम्ही आवश्‍यक त्या सुधारणा करू. हमीभावाबद्दल विरोधक चुकीचा प्रचार करत आहेत. शेतकऱ्यांनी त्याला बळी पडू नये.

आंदोलनाला महिना पूर्ण केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या तिन्ही कृषी कायद्यांविरुद्ध शेतकऱ्यांनी पुकारलेले आंदोलन ३० व्या दिवशीही सुरूच होते. आंदोलक शेतकऱ्यांनी पंजाबमधील मनसा जिल्ह्यात जिओ टॉवरचा वीजपुरवठा शुक्रवारी खंडित केला होता. तर, गाझीपूर सीमेवरील शेतकरी आंदोलनाचे स्वरूप बघता सरकारने येथे शुक्रवारी सुरक्षा दल तैनात केले आहे. आंदोलक शेतकऱ्यांनी पंजाबमधील मनसा जिल्ह्यात जिओ टॉवरचा वीजपुरवठा शुक्रवारी खंडित केला होता. त्यानंतर मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांनी राज्यातील टेलिकॉम सेवा खंडित न करण्याचे आवाहन शेतकऱ्यांना केले. मात्र जोपर्यंत कृषी कायदे रद्द होत नाहीत, तोपर्यंत वीजपुरवठा सुरळीत होणार नाही, असे आंदोलकांनी सांगितले.