नाशिक : महसूल प्रशासनाने आतापर्यंत जिल्ह्यातील १० हजार १९० गटांवरील ७ हजार २६३ लीज पेंडन्सीच्या नोंदी रद्द केल्या आहेत. त्यामध्ये सर्वाधिक २ हजार ८०८ नोंदी एकट्या सिन्नर तालुक्यामधील असून, पेठ तालुक्यात अवघ्या पाच नोंदी रद्द झाल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाने दिली आहे.

जमीन खरेदी-विक्री व्यवहारांमध्ये जमीनमालक आणि ती खरेदी करणारा यांच्यात व्यवहार करार झाल्यानंतर जागामालकाला काही रक्कम टोकन म्हणून दिली जाते. परंतु, काही वेळा असे व्यवहार अपूर्ण राहतात. संबंधित जागामालक अन्य व्यक्तींशी जमिनीच्या व्यवहाराची तयारी करतो. परंतु, अशा व्यवहारावर सुरवातीच्या खरेदीदाराला आक्षेप असतो. परिणामी संबंधित जमिनीचा व्यवहार अडचणीत सापडतो. अशी प्रकरणे न्यायालयांपर्यंत जातात. न्यायालयात गेलेली अथवा न गेलेली अशी प्रकरणे लीज पेंडन्सी म्हणून ओळखली जातात.

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम १४८ नुसार सातबारा उताऱ्यावर नेमक्या कोणत्या नोंदी असायला हव्यात हे स्पष्ट करण्यात आले आहे. लीज पेंडन्सीचा त्यामध्ये उल्लेख नाही. परंतु, तरीही या नोंदींमुळे जमिनींच्या व्यवहारांना खीळ बसत असल्याचे चित्र होते. त्यामुळे सात-बारा उताऱ्यांवरील अशा नोंदी रद्द करण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाकडून घेण्यात आला. जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी यांनी ९ जुलै रोजी याबाबतचे परिपत्रक काढले होते.

ज्या प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने हरकत घेतली आहे किंवा काही आदेश दिले आहेत, अशी प्रकरणे वगळून अन्य सर्व प्रकरणांमध्ये लीज पेंडन्सीच्या नोंदी रद्द करण्याची जबाबदारी तलाठी आणि मंडल अधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे. त्यानुसार यंत्रणा कामाला लागली असून सिन्नर तालुक्यात सर्वाधिक २ हजार ८०८, तर पेठ तालुक्यात सर्वात कमी ५ लीज पेंडन्सीच्या नोंदी रद्द करण्यात आल्या आहेत.

तालुकानिहाय रद्द केलेल्या लीज पेंडन्सी

तालुका	रद्द लीज पेंडन्सी
सिन्नर	२,८०८
नाशिक	१,६०६
निफाड	५८९
दिंडोरी	४७९
मालेगाव	४६४
इगतपुरी	४१९
बागलाण	१८८
येवला	१८३
त्र्यंबकेश्वर	१५३
नांदगाव	१०६
देवळा	१०३
चांदवड	९०
कळवण	५४
सुरगाणा	२५
पेठ	०५
एकूण	७,२७२