मुंबई : वस्त्रोद्योगांना चालना देण्यासाठी वस्त्रोद्योग धोरणामध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. त्यानुसार यंत्रसामग्रीच्या खरेदीचे आदेश ठराविक कालावधीमध्ये दिलेल्या दीर्घ मुदती कर्ज मंजूर झालेल्या किंवा स्व-अर्थसह्यित प्रकल्पांना वस्त्रोद्योग धोरण २०११-१७ मधील किंवा वस्त्रोद्योग धोरण २०१८-२३ मधील योजनांचा लाभ घेण्याचा पर्याय देण्यात आला आहे, अशी माहिती सहकार, पणन व वस्त्रोद्योगमंत्री सुभाष देशमुख यांनी दिली आहे. वस्त्रोद्योगाचे महत्त्व लक्षात घेऊन महाराष्ट्र राज्याचे वस्त्रोद्योग धोरण २०१८-२३ या वर्षी जाहीर करण्यात आले आहे. याबाबत वस्त्रोद्योजक, वस्त्रोद्योगांना अर्थसाह्य करणाऱ्या बॅंका व वस्त्रोद्योजकांच्या संघटनांकडून काही सुधारणा करण्याबाबत सूचना प्राप्त झाल्या होत्या. त्यानुसार या धोरणात चार सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार विस्तारीकरण प्रकल्पाच्या बाबतीत अस्तित्वातील वस्त्रोद्योग प्रकल्पाने आपल्या प्रकल्पात मागील आर्थिक वर्षीच्या स्थापित यंत्रसामग्रीच्या पुस्तकी किंमतीच्या (बुक व्हॅल्यू ऑफ मशिनरी) १० टक्के किंवा अधिक यंत्रसामग्री स्थापित केल्यास या गुंतवणुकीला विस्तारीकरण आणि किंवा विविधीकरण, आधुनिकीकरण मानण्यात येईल. हे विस्तारीकरण आणि किंवा विविधीकरण, आधुनिकीकरण हे पुढील किंवा मागील प्रक्रियेसह (फॉरवर्ड बॅकवर्ड) असेल. यंत्रसामग्रीच्या खरेदीचे आदेश १ ऑगस्ट २०१७ ते १४ फेब्रुवारी २०१८ या कालावधीमध्ये दिलेल्या दीर्घ मुदती कर्ज मंजूर झालेल्या किंवा स्व-अर्थसह्यित प्रकल्पांना वस्त्रोद्योग धोरण २०११-१७ मधील किंवा वस्त्रोद्योग धोरण २०१८-२३ मधील योजनांचा लाभ घेण्याचा पर्याय देण्यात आला आहे. कंपोझिट युनिटची व्याख्या तसेच भांडवली अनुदान व विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्रातील प्रकल्पांना कंपोझिट युनिटसाठी अतिरिक्त अनुदान देण्याची तरतूद वगळण्यात आली आहे. त्या ऐवजी पुढील व मागील प्रक्रिया प्रकल्प स्थापन करणाऱ्या प्रकल्पास ५ टक्के अतिरिक्त अनुदान देण्याची योजना राज्यातील सर्व विभागातील प्रकल्पांना लागू करण्यात आली आहे. वस्त्रोद्योग धोरण २०१८-२३ मधील व्याज अनुदानाऐवजी भांडवली अनुदान योजनेअंतर्गत बँक अर्थसह्यित प्रकल्पांनी यंत्रसामग्री खरेदी करण्यासाठी स्व-निधीतून वापरलेल्या रकमेवरही भांडवली अनुदान देण्यात येईल.