जळगाव : हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजनेत केळी पिकासाठी निकष पूर्वीप्रमाणे म्हणजेच २०१९-२० या वर्षीप्रमाणे पूर्ववत केले जातील. केंद्र सरकार यासाठी हवी ती मदत करील, असे आश्वासन केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी माजी मंत्री गिरीश महाजन व खासदार उन्मेश पाटील यांना दिल्ली येथे दिले.  माजी मंत्री महाजन व खासदार पाटील यांनी जिल्ह्यातील विविध प्रश्न, शेतीसंबंधीचे मुद्दे यावर केंद्रीय कृषिमंत्री यांची नुकतीच भेट घेतली. केळीसाठी पीकविमा योजनेचे निकष पूर्ववत होतील, अशी माहिती खासदार पाटील यांनी दिली आहे.  जळगाव जिल्ह्यात कपाशीसोबत केळी पीक मुख्य आहे. फळ पीक विमा योजने अंतर्गत केळी उत्पादकांसाठी पूरक निकष ठरविण्यात आले होते. मात्र आघाडी सरकारने २०२० -२१ ते २०२२ - २३ या कालावधीकरिता केळी पिकासाठी निकषांमध्ये अन्यायकारक बदल केले असून केळी उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष आहे. याचा पुनर्विचार व्हावा. २०१९-२० चे निकष कायम ठेवावेत, अशी मागणी करण्यात आली होती. यावर मंत्री तोमर यांच्याकडे निकष पूर्ववत करण्याची मागणी केली. तोमर यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली व राज्य सरकारला लागलीच आदेश देऊन निकष पूर्ववत करा. याचा आवश्यक अहवाल केंद्राला तत्काळ सादर करा, अशी सूचना राज्याच्या कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिली, अशी माहिती खासदार पाटील यांनी दिली.  जळगाव शहराजवळ असलेल्या मुमराबाद येथील कृषी विज्ञान केंद्रात कृषी यांत्रिकीकरण संदर्भात अत्याधुनिक अवजार निर्मिती व संशोधन केंद्र उभारण्यात यावे. मुबलक जमीन या केंद्रात असून, शेतकऱ्यांना नवी, आधुनिक अवजारे व प्रात्यक्षिक प्रत्यक्ष पाहता येतील. कृषी क्षेत्राच्या यांत्रिकीकरणाला प्रोत्साहन देता येईल. कृषी विज्ञान केंद्राची स्वतंत्र अत्याधुनिक नर्सरी निर्माण करण्यात यावी ज्यामध्ये भाजीपाला, फळे, फुले इत्यादी पिकांची उच्च दर्जाची रोपे शेतकऱ्यांना उपलब्ध होतील याकरिता प्रयत्न व्हावेत. या समस्या व मागण्याबाबत सहकार्य मिळावे, अशी विनंती माजी मंत्री महाजन व उन्मेश पाटील यांनी केंद्रीय कृषी मंत्री तोमर यांच्याकडे केली. या सर्व म मागण्या मार्गी लावण्याची ग्वाही केंद्रीय कृषी मंत्री यांनी यावेळी दिली, असे खासदार पाटील म्हणाले.  पानमळ्यांसाठी पॅकेज जाहीर करावे  जिल्ह्यात पानवेल (विड्याची पाने) लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांकरिता कुणीही कुठलीही योजना अथवा मदत मिळाली नाही. लॉकडाऊनच्या काळात शेतकरी अडचणीत आला असून विशेष पॅकेज अथवा योजना जाहीर करावी, जळगाव जिल्ह्यात रासायनिक खतांचा सुरळीत पुरवठा व्हावा, ज्या वेळी शेतकरी खत खरेदी करतात त्यावेळी आधार नोंदणी व्हावी, एमएफएमएस प्रणाली कार्यरत असावी जेणेकरून रासायनिक खतांचा काळाबाजार थांबवता येईल, असे मुद्देही उपस्थित करण्यात आला.