पुणे: राज्यात तयार झालेल्या दुष्काळी स्थितीविषयक केंद्र शासनाला आठवडाभरात ज्ञापन (मेमोरेंडम) दिले जाणार आहे. त्यामुळे दिवाळीनंतर केंद्राचे पथके राज्याच्या विविध भागांत पाहणीसाठी येण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. जिल्हाधिकारी तसेच महसूल आयुक्तांकडून दुष्काळी स्थितीबाबत आलेली माहिती तसेच दुष्काळ व्यवस्थापन संहितेमधील मार्गदर्शक सूचना विचारात घेत १५१ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. दुष्काळ जाहीर होताच केंद्र शासनाला ज्ञापन (मेमोरेंडम) दिले जाते. तसे ज्ञापन तयार असून त्यात ११२ गंभीर तर ३९ मध्यम स्वरूपाच्या दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची नावे समाविष्ट करण्यात आलेली आहेत.   दुष्काळी तालुक्यांची पहिली यादी १८१ तालुक्यांची होती. मात्र, त्यातील एकूण गावांपैकी रॅंडम पद्धतीने दहा टक्के गावांमधील प्रमुख पिकांच्या पाच ठिकाणांची पाहणी करण्यात आली. त्याचे पडताळणी अहवाल राज्यस्तरीय दुष्काळ देखरेख समितीकडून राज्य शासनाला प्राप्त झाल्यानंतर अंतिम यादी तयार करण्यात आली.  "मदत व पुनर्वसन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या मार्गदर्शनाखाली दुष्काळ मदतीचे ज्ञापन (मेमोरेंडम) तयार केले गेले आहे. दुष्काळ व्यवस्थापन संहितेनुसार ऑक्टोबरअखेरपर्यंत राज्याने दुष्काळ घोषित करून आठ दिवसांत केंद्राला ज्ञापन द्यावे लागते. त्यासाठी लागणारी अत्यावश्यक माहिती कृषी विभागाने पुरविली आहे,’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली.  केंद्रीय कृषी सचिवांना दिवाळीपूर्वीच राज्यांच्या मदत व पुनर्वसन सचिवांकडून ज्ञापन देण्याचा प्रयत्न राज्य शासनाचा सुरू आहे. "केंद्रीय सचिवांना   वेळेत ज्ञापन मिळाल्यास शक्यतो दिवाळीनंतर राज्यात केंद्रीय सहसचिवांच्या नेतृत्वाखाली पथके दाखल होतील. या पथकाने दिलेल्या अहवालांवरच राज्याला मिळणाऱ्या दुष्काळी मदत निधीचे  भवितव्य अवलंबून असेल,`` असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.  केंद्र शासनाने दुष्काळाची स्थिती मान्य केल्यास राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागातील कोरडवाहू शेतकऱ्याला प्रतिहेक्टरी ६८०० रुपये, बागायती शेतकऱ्याला १३५०० रुपये तर फळबागधारक शेतकऱ्याला १८००० रुपये मदत थेट बॅंक खात्यात मिळू शकेल. राज्य शासन स्वतःही मदत देऊ शकते केंद्राने दुष्काळाची स्थिती मान्य केल्यानंतर मदतीची रक्कम मिळण्याची वाट बघण्याची राज्य शासनाला गरज नाही. आपल्या तिजोरीतून देखील देऊ शकते. गंभीर दुष्काळी भागात केंद्राकडून १०० टक्के, तर मध्यम स्वरूपाच्या दुष्काळी भागात ७५ टक्के मदत पाठविली जाणार आहे. मध्यम दुष्काळग्रस्त किंवा गंभीर दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना मदतीसाठी दुष्काळ व्यवस्थापन संहितेत तरतुदी स्पष्ट करण्यात आलेल्या आहेत. मात्र विशेष बाब म्हणून नियमांना फाटे देत जादा मदतदेखील राज्य शासन घोषित करू शकते. अर्थात, याबाबत राज्याच्या अर्थ विभागाची शिफारस महत्त्वाची ठरते, असेही सूत्रांचे म्हणणे आहे.