पुणे  : जिल्हा परिषदेकडून नियुक्त करण्यात आलेल्या प्राथमिक शिक्षक, पदवीधर शिक्षक, मुख्याध्यापक, ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी, आरोग्य सेवक आणि आरोग्य सहायक यांना त्यांच्या नोकरीच्या ठिकाणीच राहणे बंधनकारक आहे. मात्र अनेक जण यातून पळवाटा शोधत होते. मात्र या कर्मचाऱ्यांना गावात राहत असल्याबाबत ग्रामसभेचा ठराव देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील कर्मचाऱ्यांना आता नोकरीच्या गावात राहावे लागणार आहे.

स्थानिक सरपंचांचे दाखले देऊन त्याच गावात राहत असल्याचे हे कर्मचारी भासवतात. मात्र, प्रत्यक्षात कर्मचारी त्या गावात राहत नाहीत, तर नजीकच्या मोठ्या गावात अथवा शहरामध्ये राहतात. आता या निर्णयामुळे ग्रामसभेचा ठराव घ्यावा लागणार असल्याने केवळ सरपंचाचा दाखला घेऊन पळवाट शोधणाऱ्यांना चाप बसणार आहे. ग्रामीण भागाच्या सर्वांगीण विकासासाठी गावात राहणे आवश्यक असल्याचे मुख्य उद्देश असल्याचे शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. ग्रामीण भागात असलेल्या शाळांच्या गावांमध्ये शिक्षक सध्या खूप कमी प्रमाणात राहतात. चार चाकी वाहन घेऊन काही शिक्षक गट-गटाने नियुक्ती असलेल्या शाळेत जातात. 

शासकीय कर्मचाऱ्यांना यापूर्वीपासूनच त्यांच्या मुख्यालयी म्हणजेच नियुक्त असलेल्या गावामध्येच राहणे आवश्यक करण्यात आले आहे. परंतु याकडे सर्वच शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून नियोजनबद्धपणे दुर्लक्ष केले जात आहे. या निर्णयाची कडक अंमलबजावणी झाल्यास यामध्ये बदल होईल. परंतु त्याची अंमलबजावणी करणारे वरिष्ठ अधिकारी हे शासनाचेच कर्मचारी असल्याने सर्वजण संगनमताने कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांना आत्तापर्यंत सूट देत असल्याचे दिसते. प्रामुख्याने ग्रामसेवक, आरोग्य सेवक तसेच शिक्षकांना त्यांच्या मुख्यालयी राहणे आवश्यक आहे.