पुणे: राज्यातील साखर कारखाने यंदाच्या गाळप हंगामात पुर्ण ऊस गाळप करतील. मात्र, साखर उत्पादन दहा लाख टनाने कमी करून इथेनॉलचे निर्मिती १०४ कोटी लिटरपर्यंत नेण्याचा प्रयत्न करणार आहेत, अशी माहिती साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी दिली.  गाळप हंगामाच्या नियोजनाची माहिती देताना आयुक्त म्हणाले की, ‘‘राज्यातील कारखाने यंदा इथेनॉल उत्पादन वाढविण्याचे जोरदार प्रयत्न करीत आहेत. कारखान्यांकडून तेल कंपन्यांना १०४ कोटी लिटरपर्यंत इथेनॉल विकण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे. इथेनॉल खरेदीपोटी तेल कंपन्या २१ दिवसात कारखान्यांना पेमेंट करणार आहेत. ही रक्कम एफआरपी देण्यासाठी कारखान्यांना उपलब्ध होईल. साखर विक्री अभावी पैसा नसतानाही एफआरपी देण्यासाठी निधी उपलब्धतेचा दबाव कारखान्यांवर येत होता. इथेनॉलचा भक्कम पर्याय हाताशी असल्याने कारखान्यांना या समस्येतून काहीसा दिलासा मिळू शकेल.’’ मॉन्सून यंदा चांगला बरसल्याने गेल्याने ऊस उत्पादक पट्ट्यात पीक चांगले पोसले जात आहे. त्यामुळे ऊस उत्पादकता प्रतिहेक्टरी ७-८ टनाने वाढण्याची चिन्हे आहेत. देशात ४१०० लाख टन ऊस तयार होतो. त्यापैकी यंदा ८७३ लाख टन ऊस एकटया महाराष्ट्रातून पुरवला जाण्याचा अंदाज साखर आयुक्तालयाचा आहे. जादा उसामुळे अतिरिक्त साखरेची समस्या गांभिर्याने हाताळावी लागेल, असे आयुक्तांचे म्हणणे आहे. 

गोदामांमध्ये ६५ लाख टन साखर देशात वर्षभरात अंदाजे २६० लाख टन साखर वापरली जाते. त्यापैकी सरासरी ३५ लाख टन महाराष्ट्रात वापरली जाते. १५ ऑक्टोबरपासून राज्यात गाळप सुरू होत असताना सध्या गोदामांमध्ये ६५ लाख टन साखर शिल्लक आहे. वर्षभर पुरेल इतके इतकी साखर आजच आपल्या गोदामांमध्ये आहे. देशातून आतापर्यंत ६० लाख टन साखर निर्यात झालेली आहे. त्यामुळे राज्यातील स्टॉक देखील काहीसे कमी झालेले आहेत. मात्र, यंदा अजून निर्यातीचे धोरण जाहीर झालेले नाही. त्यामुळे, यंदा साखर उत्पादन जास्तीत जास्त कसे घटविता येईल यावर सर्व कारखान्यांना लक्ष केंद्रीत करावे लागणार आहे, असेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले. 

सध्या केवळ ६९ कोटींची एफआरपी थकीत दोन वर्षांपूर्वीच्या हंगामात १९५ कारखान्यांनी २३ हजार कोटी रुपये एफआरपी शेतकऱ्यांना वाटली होती. त्या तुलनेत गेल्या हंगामात कमी उसामुळे १४७ कारखाने सुरू होते. त्यातून १३५०० कोटी रुपयांची एफआरपी शेतकऱ्यांना चुकती झाली आहे. एरवी शेकडो कोटीची रक्कम थकीत असते. मात्र, आयुक्तालयाचा पाठपुरावा व कारखान्यांचे नियोजन यामुळे सध्या फक्त ६९ कोटी रुपयांची एफआरपी थकीत आहे. संबंधित ११ कारखान्यांकडे पाठपुरावा सुरू आहे, असे साखर आयुक्तांनी सांगितले.