शेतीमालाच्या भावात वारंवार चढ-उतार होत असल्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होते. त्यामुळे शेतीमालाची हमीभावाखाली खरेदी करणे फौजदारी गुन्हा ठरवण्यात येईल, त्यासाठी नवीन कायदा करू असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या वर्षी शेतकरी संपाच्या वेळी दिले होते. त्या संदर्भात पुढे काही हालचाल झालेली नाही.

वास्तविक कायद्याचा धाक दाखवून शेतकऱ्यांना भाव मिळवून देणे व्यवहारात अशक्य आहे. सरकार एखाद्या पिकाचे हमीभाव जाहीर करते, याचा अर्थ बाजारातील दर त्याखाली गेल्यास सरकार खरेदी करेल, याची ती हमी असते. म्हणजे हमीभावाने खरेदी करणे ही सरकारची जबाबदारी असते. ती व्यापाऱ्यांवर ढकलण्यात काही मतलब नाही. सरकार हमीभावाने खरेदी करणारच नसेल, तर मग हमीभावाच्या संकल्पनेलाच काही अर्थ उरत नाही.

रसोडीचे धोरण मागच्या पानावरून पुढे गेल्या हंगामात (२०१६-१७) आधारभूत किमतीने तूर खरेदीचा बट्ट्याबोळ झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. या पार्श्वभूमीवर, पुढील हंगामात येणारा शेतीमाल व त्याची शासनाकडून होणारी खरेदी याचे धोरण हंगामापूर्वीच ठरविण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या वर्षी मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात जळगाव येथे केली होती. परंतु प्रत्यक्षात ही घोषणा कागदावरच राहिली. त्यामुळे सरकारी खरेदीविषयीचे धरसोडीचे धोरण मागच्या पानावरून पुढे चालू राहिल्याचे दिसते.