सांगली ः रब्बी पीक कर्ज वाटपाची स्थिती फारशी समाधानकारक नाही. असमाधानकारक कामगिरी करणाऱ्या बॅंकांबाबत त्यांच्या वरिष्ठ कार्यालयांना आवश्यक कारवाईबाबत कळविले जाईल. बॅंकांनी कर्जाबाबत सकारात्मक प्रतिसाद द्यावा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजित चौधरी यांनी दिले. 

 जिल्हास्तरीय पुनरावलोकन/सल्लागार समितीची बैठक मंगळवारी (ता. २६) जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजित चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात झाली. या वेळी रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाचे सहायक महाव्यवस्थापक बी. एम. कोरी, जिल्हा अग्रणी बॅंकेचे व्यवस्थापक वसंत सराफ, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक नितीन कोळेकर, बॅंक ऑफ इंडियाचे अनंत बिळगी, आयटीआयचे प्राचार्य यतिन पारगावकर, आरसेटी संचालक आर. पी. यादव, आर्थिक साक्षरता केंद्राचे समुपदेशक पी. आर. मिठारे यांच्यासह विविध महामंडळांचे अधिकारी, बॅंकांचे समन्वयक उपस्थित होते. 

प्राधान्य क्षेत्रामध्ये मार्च २०१९ पर्यंत ५ हजार ३१० कोटींच्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत डिसेंबर २०१८ पर्यंत ४ हजार १३५ कोटींचे उद्दिष्ट पूर्ण झाले असून एकूण उद्दिष्टाच्या तुलनेत ६८ टक्के उद्दिष्टपूर्ती झाली आहे. यामध्ये १०० टक्के उद्दिष्टपूर्ती करणाऱ्या ९ बॅंका असून त्यांचे अभिनंदन करण्यात आले. ५० टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त उद्दिष्टपूर्ती ८ बॅंकांनी केली आहे. ५० टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी उद्दिष्टपूर्ती करणाऱ्या १४ बॅंकांच्या कामगिरीबद्दल नाराजी व्यक्त केली. त्यांना लेखी समज द्यावी, असे सांगून त्यांनी अशा बॅंकांनी कामगिरी सुधारण्याचे निर्देश या वेळी दिले.

बॅंकांच्या ज्या शाखा चांगली कामगिरी करणार नाहीत, अशा बॅंकांची माहिती समिती समोर देण्यात यावी. त्यांनी पीक कर्ज वितरणाबाबत शेतकऱ्यांची तक्रार आल्यास बॅंकांची गय केली जाणार नाही. दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमिवर पीककर्ज देताना संवेदनशीलता ठेवा, असे स्पष्ट केले.

ग्रामीण भागातील बॅंक शाखांनी वित्तीय साक्षरता कॅम्प घेऊन लोकांना विविध शासकीय योजनांची माहिती देणे आवश्‍यक आहे. तसेच पीककर्ज, प्राधान्य क्षेत्र याबाबतचे उद्दिष्टही लवकरात लवकर पूर्ण होईल यासाठी दक्षता घ्यावी. ज्या बॅंकेचे अधिकारी गैरहजर आहेत, त्यांना कारणे दाखवा नोटीस देण्यात येणार आहे. त्यांच्या विभागीय अधिकाऱ्यांशी बैठक घेणार आहे. - बी. एम. कोरी, सहायक महाव्यवस्थापक, रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडिया