नवी दिल्ली : वैद्यकीय आणि दंतवैद्यकीयच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमास मराठा आरक्षण लागू करण्याच्या अध्यादेशास आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार देत सर्वोच्च न्यायालयाने ती याचिका फेटाळून लावली. त्यामुळे वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमास मराठा आरक्षणानुसार प्रवेश होणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठाने वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया १७ जूनला संपल्याचे सांगून या याचिकेवर कोणताही आदेश देता येणार नाही, असे स्पष्ट केले. यासंदर्भात आणखी काही आदेश दिल्यास प्रवेश प्रक्रियेस अडचणी येऊ शकतात, असे पीठाने सांगितले. महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाने गेल्या आठवड्यात सर्वसंमतीने आरोग्य क्षेत्रातील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमास मराठा आरक्षण लागू करण्यासंदर्भातील अध्यादेशात मंजुरी दिली होती. तत्पूर्वी १३ जून २०१९ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाच्या अध्यादेशाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली होती.  याचिकाकर्त्या समीरने या आदेशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मराठा आरक्षण लागू करणारा अध्यादेश हा सर्वोच न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वाच्या विरोधात असून तो अंमलात आणता येणार नाही, असे याचिकेत म्हटले होते.  दरम्यान, वैद्यकीय आणि दंतवैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमास राज्य सरकारने मराठा आरक्षण लागू करण्याच्या निर्णयास काही विद्यार्थ्यांनी आव्हान दिले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने यंदा मराठा आरक्षण लागू होणार नाही, असे सांगत प्रवेश प्रक्रिया रद्दबातल ठरवली. हा आदेश सर्वोच्च न्यायालयातही कायम राहिला. मात्र मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांचे आंदोलन पाहता राज्य सरकारने कॅबिनेटची बैठक बोलावून अध्यादेश मंजूर केला. त्यानुसार प्रवेशात मराठा आरक्षण लागू करण्यात आले.