कोल्हापूर : जिल्ह्यातील साखर कारखानदारांनी अचानकपणे पहिल्या हप्त्यात तब्बल ५०० रुपयांनी घट केल्याने ऊस पट्ट्यात या निर्णयाबाबत संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. ही कपात थेट ऊस उत्पादकांच्या अर्थकारणावर परिणाम करणारी ठरणार असल्याने याचा फटका ऊस उत्पादकांना बसणार आहे. जिल्ह्यात ४० लाख टन ऊस जर गृहीत धरला, तर प्रत्येक टनामागे ५०० रुपयांची घट धरल्यास ही रक्कम २०० कोटी रुपये इतकी होते. म्हणजे जिल्ह्यातील ऊस उत्पादकांना तब्ब्ल २०० कोटी रुपयांचा फटका बसणार हे निश्‍चित आहे.
कोल्हापुरात कारखानदारांनी बैठक घेऊन साखरदर घसरल्याने २५०० रुपये पहिला हप्ता देण्याचे जाहीर केले. कोल्हापुरातील साखर उतारा साडेबारा टक्‍क्‍यांच्या आसपास जातो. कारखान्यांनी हंगामाच्या प्रारंभी एफआरपी अधिक २०० रुपये देण्याचे जाहीर करण्यात आले होते. ही रक्कम तीन हजार रुपयांच्या आसपास जात होती. आता सरसकट २५०० रुपये मिळणार उत्पादकांना मिळणार आहेत.
कोल्हापूर जिल्ह्यात जानेवारीअखेर ९२ लाख मेट्रिक टन उसाचे गाळप झाले आहे. अद्यापही चाळीस लाख ऊस गाळप होण्याचा अंदाज आहे. बहुतांशी कारखान्यांनी डिसेंबरच्या पहिल्या पंधरवड्यात गेलेल्या उसाचा पहिला हप्ता ठरल्याप्रमाणे दिला आहे. अनेक कारखान्यांनी डिसेंबरच्या उत्तरार्धात गेलेल्या उसाचे बिलही अद्याप दिलेले नाही. आता ही रक्कम २५०० रुपये प्रमाणे येण्याची शक्‍यता आहे. यामुळे ज्यांचा ऊस डिसेंबरच्या उत्तरार्धानंतर गेला आहे, त्यांनाही याच प्रमाणे रक्कम मिळेल असा अंदाज आहे.
जिल्ह्यातील ४० लाख टन ऊस जर गृहीत धरला, तर प्रत्येक टनामागे ५०० रुपयांची घट धरल्यास ही रक्कम २०० कोटी रुपये इतकी होते. म्हणजे जिल्ह्यातील ऊस उत्पादकांना तब्ब्ल २०० कोटी रुपयांचा फटका बसणार हे निश्‍चित आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी तीन हजार रुपये दर गृहीत धरून शेती व्यवस्थापनाचे नियोजन केले होते. हे नियोजन सगळेच विस्कळित होणार आहे. एकीकडे साखर कारखानदारांची हतबलता, मध्यावर आलेला हंगाम, आंदोलनाचा पवित्रा घेतल्याने पुन्हा हंगामात व्यत्यय यामुळे ऊस वेळेत न जाण्याची भीती या सगळ्या दुष्टचक्रात आता जिल्ह्यातील ऊस उत्पादक अडकला आहे.
कारखानदारांनी ठरल्याप्रमाणे रक्कम देण्याचा वायदा केला असला, तरी ती कशी देणार याचे उत्तर कारखानदारांकडे नाही. येत्या दोन महिन्यांत साखरेचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढून कारखान्यांना समाधानकारक दर मिळेल व त्यानंतर शेतकऱ्यांना उर्वरित रक्कम मिळेल ही आशाच केवळ मृगजळ ठरणार आहे. कारखान्यांचा इतिहास पाहता २५०० रुपयांवरच हंगाम समाप्ती होइल की काय, अशी भीती आता उत्पादकांत आहे.
२५०० रुपये देण्याच्या निर्णयामुळे आता अनेक कारखाने एफआरपी इतकी रक्कम ही देऊ शकणार नाहीत अशी परिस्थिती आहे. आता अशा कारखान्यांवर राज्य शासन कारवाई करेल का किंवा दरप्रश्‍नी सरकारशी लढणाऱ्या शेतकरी संघटना या नव्या निर्णयाबाबत कोणती भूमिका घेतात, याकडे ऊस उत्पादक डोळे लावून बसले आहेत. एका फटक्‍यात ५०० रुपये कमी करण्याचा निर्णय मात्र अद्यापही ऊस उत्पाकांच्या पचनी पडलेला नसल्याचे सध्याचे ऊस पट्ट्याचे चित्र आहे.
