पुणे: केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून ऊस तोडणी यंत्रासाठी (शुगरकेन हार्वेस्टर) दिले जाणारे अनुदान बंद करण्यात आले आहे. ही योजना पुन्हा सुरू करण्याची जोरदार मागणी राज्यातील साखर कारखान्यांनी केली आहे.  राज्यात यंदा गेल्या हंगामापेक्षाही जादा क्षेत्रावर उसाची लागवड झाली आहे. गेल्या हंगामात ९ लाख हेक्टरवर ऊस होता. यंदा मजुराची टंचाई असताना उसाचे क्षेत्र मात्र ११ लाख हेक्टरच्या पुढे सरकले आहे. त्यामुळे तोडणीची मोठी समस्या उभी राहू शकते, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.  ‘ऊसतोड मजुरांची संख्या माेठ्या प्रमाणात घटली आहे. इतर उपलब्ध पर्याय, स्थलांतर यामुळे ऊसतोड कामगारांची टंचाई आहे. अशास्थितीत चालू हंगामात आम्हाला किमान ५०० ते ८०० हार्वेस्टरची गरज होती. तथापि, राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून (आरकेव्हीवाय) अनुदान बंद करण्यात आल्याने तोडणी कामात यंदा व्यत्यय येईल,’’ असे कारखाना सूत्रांचे म्हणणे आहे.  सहकार विभागाच्या म्हणण्यानुसार, कर्ज काढून एक कोटी रुपयांचे हार्वेस्टर खरेदी केले जाते. त्यासाठी ४० टक्के किंवा ४० लाखांपर्यंत अनुदान देण्याचे धोरण आरकेव्हीवायचे होते. 

मुळात हार्वेस्टरधारक सध्या अडचणीत असून कर्जमाफीची मागणी करीत आहे. त्यामुळे अनुदान वाढवून देण्याची मागणी कारखाने करीत असून त्याबाबत केंद्र शासनाशी पत्रव्यवहार केला जाईल.  साखर कारखान्यासोबत हार्वेस्टर मालकाने ऊसतोडीचा करार केल्यास ४० लाख रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जात होते. गेल्या हंगामात ४५ हार्वेस्टरला अनुदान त्यामुळे आतापर्यंत केन हार्वेस्टरसाठी २५२ हार्वेस्टरचालकांशी करार केले.

"केन हार्वेस्टरसाठी अनुदान निधी कमी आणि अनुदान मागणाऱ्यांची संख्या जास्त झाल्यामुळे शासनासमोरील अडचणी वाढल्या होत्या. त्यामुळे ही योजना बंद करावी लागली,’’ असेही सूत्रांचे म्हणणे आहे.