मुंबई / पुणे  ः राज्यातील यंदाचा ऊस गाळप हंगाम उद्यापासून (ता. २२) सुरू होणार आहे. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी यंदाचा ऊस गाळप हंगाम आणि ऊस उत्पादनासंदर्भात घेतलेल्या बैठकीत हा निर्णय झाला आहे. परंतु दक्षिण महाराष्ट्रातील बहुतांश भागांत ऊस दरप्रश्नी आंदोलनामुळे गेल्या चार दिवसांपासून ऊसतोडी बंद आहेत. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची ऊस परिषद शनिवारी (ता. २३) होत असून, त्यात ऊस दराबाबत भूमिका स्पष्ट केली जाणार आहे. त्यामुळे या परिषदेतील निर्णयाकडे ऊस उत्पादकांसह साखर कारखान्यांचे लक्ष लागले आहे. 

दुष्काळ तसेच अतिवृष्टीचा परिणाम ऊस पिकावर झाला असून, साखर कारखान्यांचा गाळप हंगाम यंदा केवळ ७० ते ९० दिवसांचा राहील, यंदा केवळ ५८ लाख मेट्रिक टन साखर उत्पादन होईल, असा अंदाज आहे. राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होऊन मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्री परिषद बरखास्त झाल्याने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मंगळवारी (ता. १९) यंदाचा ऊस गाळप हंगाम तसेच ऊस उत्पादनासंदर्भात आढावा बैठक घेतली. 

बैठकीत झालेल्या निर्णयाची माहिती साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी दिली. यंदा साखरेचे उत्पादन कमी होणार असले तरी साखरेचा तुटवडा निर्माण होणार नाही. कारण राज्यात दोन वर्षे पुरेल इतकी म्हणजेच ७० लाख मेट्रिक टन साखर शिल्लक असल्याचे त्यांनी सांगितले. सततच्या दुष्काळामुळे यंदा ऊस उत्पादन घटले आहे. याचा परिणाम गाळपावर होणार असून, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा जवळपास ५० टक्क्यांनी गाळप घटणार आहे. त्यामुळे या वर्षी केवळ ५८ लाख २८ हजार मेट्रिक टन साखर उत्पादन होईल, असा अंदाज आहे. राज्याची दरवर्षीची साखरेची गरज ३५ लाख मेट्रिक टन आहे. सध्या ७० लाख मेट्रिक टन साखर शिल्लक असल्याने पुढील दोन वर्षे राज्यात साखरेचा तुटवडा निर्माण होणार नाही, असे श्री. गायकवाड म्हणाले.

दुष्काळाच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्यात जनावरांसाठी चारा छावण्या सुरू करण्यात आल्या होत्या. जनावरांना चारा म्हणून ऊस देण्यात आला. त्याचाही परिणाम गाळपावर होणार आहे. उसाला २७०० रुपये इतकी एफआरपी मिळत असताना चारा म्हणून शेतकऱ्यांना प्रति टन ३ ते साडेतीन हजार रुपये दर मिळाला, अशी माहिती श्री. गायकवाड यांनी दिली. मराठवाड्यातील उस्मानाबाद जिल्ह्यातील तसेच सोलापूर जिल्ह्यातील निम्म्या साखर कारखान्यांना गाळपासाठी कमी ऊस उपलब्ध असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

``साखर हंगाम सुरू होतानाच गेल्या हंगामातील एफआरपीबाबत मुद्दे उपस्थित होतात. त्यातून वादविवाद होतात. तथापि, यंदा साखर आयुक्तालयाने सतत पाठपुरावा करीत साखर कारखान्यांच्या समन्वयातून शेतकऱ्यांना ९९.५ टक्के एफआरपी मिळवून देण्यात यश मिळवले. त्यामुळे चालू हंगामात थकीत एफआरपीचा मुद्दा वादाचा राहणार नाही,`` असेही साखर आयुक्तांनी स्पष्ट केले.

अशी आहे स्थिती