पुणे/कोल्हापूर  ः गळीत हंगाम सुरू होण्यासाठी काही दिवसांचा कालावधी बाकी असतानाच राज्यातील साखर कामगाारांच्या वेतनवाढीचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. वेतनवाढ कराराची मुदत संपून दीड वर्ष झाले तरी अद्याप शासनाने त्रिपक्षीय समिती स्थापन केली नाही. त्यामुळे शासन व कारखानदारांनी वेळीच लक्ष घातले नाही तर राज्यातील सुमारे दीड लाख साखर कामगार संपावर जातील, अशी माहिती राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळाचे अध्यक्ष तात्यासाहेब काळे यांनी दिली. राज्यातील साखर कामगार प्रश्नाविषयी शासनाचे उदासीन धोरण आणि साखर कारखानदारांचे दुर्लक्ष याबाबत राज्यातील साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळाची बैठक वाळवा तालुक्यातील कासेगाव (जि. सांगली) येथे नुकतीच झाली. या बैठकीत मंडळाचे अध्यक्ष तात्यासाहेब काळे, कार्याध्यक्ष रावसाहेब पाटील, सरचिटणीस शंकरराव भोसले, उपाध्यक्ष राजेंद्र तावरे, खजिनदार रावसाहेब भोसले, युवराज रणनवरे, नितीन बेळकुडे, अशोक बिराजदार, डी.बी. मोहिते, सयाजीराव कदम, संजय मोरबाळे, प्रदीप शिंदे, कैलास आवळे, प्रदीप बनगे आदी उपस्थित होते. श्री. काळे म्हणाले, की केंद्र सरकारने कामगार कायद्यात बदल करून कामगार विरोधी धोरण अवलंबिले आहे. त्यामुळे गळीत हंगामापूर्वी साखर कामगार संघटितपणे सरकार व कारखानदारांच्या विरोधात भूमिका घेत असून संपावर जाण्याच्या तयारीत आहे. त्यादृष्टीने मंडळाने हालचाली सुरू केल्या आहेत.शासनाने साखर उद्योगासाठी स्टेपिंग पॅटर्न (कामगार संख्यादुवा) तयार केला आहे. तो कामगारांना मान्य नाही. याबाबत स्थानिक युनियनने त्याला विरोध करावा, अशी संघटनेची भूमिका आहे. राज्यातील १९० साखर कारखान्यामधील दीड लाख कामगार संपावर गेले तर गळीत हंगामातील परिस्थिती गंभीर होण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी पगाराच्या तरतुदीसाठी प्रति पोते शंभर रुपयांचे टॅगिंग होते. सध्या प्रतिपोते २५० रूपये टॅगिंग असताना सुद्धा पगाराचे थकीत आहेत. साखर उद्योगासाठी गेल्या दहा वर्षापूर्वीचे व्यवस्थापक कामगारांकडे लक्ष देत होते. सध्याचे व्यवस्थापन कोणत्याही बाबी समजून घेत नाही. याविषयी कामगार प्रतिनिधी मंडळाच्या बैठकीत खंत व्यक्त केली आहे.

या मुद्द्यांवर झाली चर्चा गेली १७ महिने रखडलेली ञिपक्ष समिती, नविन पगार वाढ, थकित वेतन, कामगार पॅटर्नला प्रतिनिधी मंडळाने केलेला विरोध, कोरोना आजाराने राज्यातील साखर कामगारांची व त्यांच्या कुटुंबाची चाललेली ओढाताण, रिटायर कामगारांची तुटपुंजी पेन्शन, रोजंदारी, बदली, कंञाटी, सिव्हिल कामगारांना किमान वेतनाचा अभाव, केंद्र सरकारने कामगार विरोधी केलेले कायदे या सर्व बाबींची या वेळी चर्चा झाली.

प्रतिक्रिया साखर कामगार वेतनवाढ, थकीत पगार, कामगार विरोधी धोरण अशा अनेक प्रश्नांमध्ये भरकटत चालला आहे. शासनाने ह्या गोष्टींचा विचार करून साखर कामगारांचे प्रश्न त्वरित सोडवावेत, अशी अपेक्षा आहे. - तात्यासाहेब काळे, अध्यक्ष, राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळ