कोल्हापूर: राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार जिल्ह्यातील ऊस तोडणी कामगारांना एसटीच्या माध्यमातून त्यांच्या जिल्ह्यांमध्ये पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. इतर जिल्ह्यातील ११ हजार ५०० कामगार जिल्ह्यामध्ये काम करत होते. या सर्वांना त्यांच्या जिल्ह्यात पाठविण्यास प्रशासनाने सुरुवात केली आहे, अशी माहिती पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी दिली.  दोन दिवसांत हे सर्व कामगार आप आपल्या जिल्ह्यांमध्ये पोहचतील, असे सांगून श्री पाटील म्हणाले, तेथे गेल्यानंतर त्यांची वैद्यकीय तपासणी होईल आणि तेथील प्रशासन त्यांची काळजी घेईल. त्याचबरोबर परराज्यातील २ हजार ५०० कामगारांची जिल्ह्यातील निवारागृहांमध्ये व्यवस्था केली आहे. त्यांना सोडण्याबाबत केंद्र शासनाच्या अजून कोणत्याही सूचना आलेल्या नाहीत. ज्यावेळी सूचना येतील त्यावेळी त्याबाबत कार्यवाही केली जाईल तोपर्यंत त्यांची राहण्याची, जेवणाची व्यवस्था करण्याची भूमिका  प्रशासनाने घेतली आहे.  जिल्ह्यातील शरद सहकारी साखर कारखान्याचे २२५ ऊस तोडणी मजूर दहा एसटी वाहनातून सामाजिक अंतर ठेवत आपल्या गावी रवाना झाले. जवाहर सहकार साखर कारखाना, गुरुदत्त साखर कारखाना आणि दत्त सहकारी साखर कारखाना स्थळावर प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांमार्फत वाहन तपासणी सुरु असून दोन दिवसांत या कारखान्याचे मजूरही आप-आपल्या गावी रवाना होतील. दोन दिवसात जिल्ह्यातील ११ हजार ५०० मजूर आपल्या जिल्ह्यांकडे रवाना होतील, अशी माहिती साखर सहसंचालक अरुण काकडे यांनी दिली. राज्यातील जालना, बीड, परभणी अशा इतर जिल्ह्यातील ऊस तोडणी मजूर व साखर कारखान्यातील अन्य कामगार असे ११ हजार ५०० कामगार सध्या आपल्या जिल्ह्यामध्ये विविध साखर कारखान्यांकडे होते. या व्यतिरिक्त २ हजार ५०० परराज्यातील कामगार शिबिरांमध्ये आहेत. जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांच्या परवानगीने जिल्ह्यातील कामगारांना त्यांच्या त्यांच्या जिल्ह्यात पाठविण्याबाबत नियोजन करण्यात आले आहे.   शरद सहकारी साखर कारखान्याच्या एकूण ७३८ पैकी २२५ कामगारांना १० एसटी वाहनातून आज त्यांच्या जिल्ह्यांकडे रवाना करण्यात आले.  जिल्ह्यातील उर्वरित कारखान्यांकडे असणारे कामगार आज थोड्या थोड्या वेळाने रवाना होणार आहेत. त्यासाठी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांमार्फत ट्रक, ट्रॅक्टर या वाहनांची कागदपत्रे तसेच वाहनाची स्थिती याबाबत तपासणी सुरु आहे.  परराज्यातील कामगार वगळता राज्यातील इतर जिल्ह्यातील सर्व कामगारांना त्यांच्या त्यांच्या जिल्ह्यात पाठविण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. यासाठी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांचीही परवानगी घेण्यात आलेली आहे, असेही श्री. काकडे म्हणाले.