पुणे : राज्यातील अनुसूचित जातीच्या शेतकऱ्यांसाठी अनुदान योजनांमध्ये चालणाऱ्या वशिलेबाजीला शासनाने चाप लावला आहे. अर्ज प्रक्रियेत पंचायत समित्यांमधून हस्तक्षेप होत असल्यामुळे शेतकऱ्यांना आता राज्यभर ऑनलाइन अर्जाची सुविधा देण्यात आली आहे. नवीन विहीर, वीज जोडणी, कृषिपंप, ठिबक किंवा तुषार संच, विहिरीला आडवे बोअर करणे, विहीर दुरुस्ती तसेच शेततळ्यात कागद टाकणे अशा विविध कामांसाठी अनुदान दिले जात असून, त्याची नियमावली पंचायत समितीच्या कृषी अधिकाऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

अनुसूचित जाती व नवबौद्ध शेतकऱ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विशेष घटक योजनेत शासनाने सुधारणा केल्या आहेत. या योजनेला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना असे नाव दिले असले, तरी वशिलेबाजी थांबली नव्हती. शेतकऱ्यांना अर्ज भरताना छायाचित्र, सातबारा, आठ-अ उतारा, जातीचा दाखला, उत्पन्न किंवा दारिद्र्यरेषेचा दाखला तसेच ग्रामपंचायतीचे शिफारस पत्र जोडावे लागत होते.

'या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पंचायत समित्यांकडून पूर्वी शेतकऱ्यांना छापील अर्ज दिला जात होता. त्यात अनेक ठिकाणी पंचायत समितीच्या पदाधिऱ्यांचा हस्तक्षेप असल्यामुळे गरजू शेतकरी डावलले जात होते. हा हस्तक्षेप आता कायमचा काढून टाकण्यात आला आहे. त्यासाठी महाऑनलाइनकडून सॉफ्टवेअर तयार करण्यात आले असून कृषी विभागाच्या संकेतस्थळाशी जोडले आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

अनुसूचित जातीच्या शेतकऱ्यांसाठी अनुदानाच्या योजनांमध्ये एक लाखाऐवजी गेल्या वर्षीपासून अडीच लाखापर्यंतचा लाभ देणे सुरू करण्यात आले आहे. यंदा राज्यातील शेतकऱ्यांना 188 कोटी रुपयांचे अनुदान वाटले जाण्याची शक्यता आहे. 'अडीच लाखांपर्यंत अनुदान मिळू लागल्यामुळे या योजनेसाठी शेतकऱ्यांकडून मागणी वाढली होती. त्यामुळे राजकीय हस्तक्षेप वाढला होता. त्यामुळे पारदर्शकता आणण्यासाठी ऑनलाइन पद्धत सुरू करण्यात आली आहे. शेतकऱ्याला आता या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी स्वतःचा युजरआयडी व पासवर्ड मिळणार आहे. शिवाय ऑनलाइन अर्ज किचकट न ठेवता केवळ एक पानी ठेवण्यात आला आहे, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले. ऑनलाइन अर्ज प्रणालीतून शेतकऱ्याला तीन पैकी कोणत्याही एका योजनेचा लाभ मिळू शकते.

जादा अर्ज आल्यास सोडत ' शेतकऱ्यांना आता केवळ 23 रुपये शुल्क भरून सायबर कॅफे किंवा सेतू कार्यालयातून या योजनेसाठी अर्ज भरता येतील ऑनलाइन अर्ज प्रणालीमुळे आता शेतकऱ्यांची मागणी पाहूनच राज्यातील पंचायत समित्यांना अर्ज मंजूर करावे लागतील. राजकीय हस्तक्षेप टाळण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समित्यांकडून निवड केली जाणार असून जादा अर्ज आल्यास सोडत काढावी, असे आदेश शासनाने दिलेले आहेत, असेही सूत्रांनी स्पष्ट केले.